काठमाडौं । राजसंस्था पुनःस्थापनाका पक्षधर अभियन्ता तथा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले मुलुकको वर्तमान व्यवस्थाबारे जनमत संग्रह गराउन सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव राख्दै २ पुससम्मको समयसीमा तोकेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भएको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रसाईँले राजसंस्था, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाका विषयमा जनताको मत लिनुपर्ने अडान सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको बताए।
‘मैले जनताले चाहेको व्यवस्था जनमतमार्फत टुंग्याऔँ भन्ने प्रस्ताव राखेको छु। प्रधानमन्त्रीले पुस २ गतेसम्म निर्णय दिने आश्वासन दिनुभएको छ,’ प्रसाईँले भने।
उनले आफ्ना माग सम्बोधन नभए मुलुकमा आन्दोलन चर्किने चेतावनीसमेत दिएका छन्। ‘माग पूरा भएन भने जनविद्रोह हुन्छ, त्यसपछि चुनाव सम्भव हुँदैन,’ भन्दै प्रसाईँले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको पहलमा भएको उक्त भेटवार्तामा नागरिक बचाउ दलका संरक्षकसमेत रहेका प्रसाईँले यसअघि मंसिर ६ गतेदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका मागहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
वार्तामा सहजीकरण गरेका अधिवक्ताद्वय विनोदमणि भट्टराई र लवन न्यौपानेका अनुसार प्रसाईँले आफ्नो माग बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे सरकारको धारणा राखेकी थिइन्। सरकारतर्फबाट ती मागहरूको अध्ययन गर्न समय मागिएको छ।
दुवै पक्षबीच पुस २ गते दोस्रो चरणको वार्ता गर्ने सहमति पनि भएको छ। प्रसाईँले आफ्ना माग पूरा भए सरकारका लागि खुलेर समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले तोकेको फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन समयमा नहुने पनि बताए। उनले भने, ‘आज हाम्रा माग प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राम्रोसँग सुन्नुभयो । तपाईंका माग भनेका जनजीविकोपार्जन माग हुन् । यि मागहरु कम्युनिष्टले बोकेर हिँड्ने माग हुन् । तर कम्युनिष्टहरुले यही भर्याङ बनाएर अर्बौं रुपैयाँ कमाए । त्यो ठाउँमा म भए अहिले मुख्यसचिव बोलाएर भन्थेँ भनेँ । सबै कुरा अध्ययन गरेर, म छलफल गर्दछु र पुसको २ गते निर्णय दिन्छु । तपाईंहरुले भनेको जस्तै निर्णय दिन्छु भन्नुभएको छ । २०६२—०६३ को जनआन्दोलनको म्याण्डेट भनेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने थिएन । राजसंस्था फ्याँक्ने थिएन । कसरी भयो ? इँजार जहाँ गाँठो परेको हो त्यहीँ फुकाउनुपर्छ । चंगाको धागो चहाँ चुँडिएको हो त्यहीँ गाँस्नुपर्छ । चुनाव हुँदैन, आशै नगर्नु । उहाँलाई व्यवस्था ठिक छैन भनेँ । तपाईंले पनि नाती खेलाउने व्यवस्था ल्याउन जनमत संग्रहमा जाऔँ, यो व्यवस्था ठिक छ की छैन भनेर भनेको छु । सबै विषयमा जनमत संग्रहमा जाऔँ भनेको छु । उहाँले सही डिसिजन दिनुभएन भने चुनाव हुँदैन ।’ संरक्षक प्रसाईंले किराँत, बौद्धसहितको हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्थाका सन्दर्भमा र अहिलेको व्यवस्थाका सम्बन्धमा जनमत संग्रह गर्न आग्रह गरे ।
प्रसाईंले उठमाएका माग यस्ता छन् :
