काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका आठ निवर्तमान सांसदले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रिटमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।
सांसदहरूले रिटमा सात मुख्य मागदाबी प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गतेको स्थिति कायम राख्ने, नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने, र सभामुखलाई संसद बैठक बोलाउन परमादेश जारी गर्ने माग गरेका छन्।
उक्त रिटमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सुशीला थिङ, र सांसदहरू आशा बिक, दीपक खड्का, सिताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति बिक र जावेदा खातुन सहभागी छन्। रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोग विपक्षी बनाइएका छन्।
सांसदहरूले रिटमा उल्लेख गरेका छन् कि प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको र यसका आधारमा भएका सबै निर्णयहरू बदर गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको निर्वाचनसम्बन्धी कामहरू प्रतिषेध आदेश जारी गरेर रोकिने माग पनि राखिएको छ।
रिटमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन, मन्त्रीपरिषद विस्तार लगायतका असंवैधानिक कार्यहरू बदर गरियोस्। नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रक्रिया सुरु गरियोस् र संसद्को बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइयोस्।”
यस रिटले प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिका सरकारी निर्णयहरूलाई कानुनी दृष्टिले चुनौती दिएको छ।
