काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गराई ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीसम्म ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आइतबार दायर गरिएको मुद्दामा अख्तियारले निर्माण लागत कृत्रिम रूपमा बढाइ एकैपटक ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विगो मागेको हो । आयोगका अनुसार लागत अनुमान संशोधनका नाममा संरचनागत अनियमितता भएको छ, जसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानी पुगेको छ ।
चार्जशीटअनुसार पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, भीम प्रसाद आचार्य, दीपक चन्द्र अमात्य, पूर्व अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतसहित उच्च तहका सचिव, सहसचिव, प्राधिकरणका पूर्व–हालका निर्देशकदेखि विभिन्न पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेश छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, रतीश चन्द्रलाल सुमन, वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, दुई उपमहानिर्देशकसहित दर्जनौँ कर्मचारीमाथि अनियमिततामा संलग्नताको आरोप छ। त्यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य, पर्यटन व्यवसायी, एयरलाइन्सका प्रतिनिधि तथा पर्वतारोहण संघका पदाधिकारी समेत मुद्दामा परेका छन्।
चार्जशीटमा चीनको चाइना इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग मिलेमतोमा लागत अनुमान १६९ मिलियन अमेरिकी डलरबाट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर २४४ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुर्याई ठेक्का सम्झौता गरिएको उल्लेख छ। प्राविधिक मूल्यांकनमा असफल ठहरिएको कम्पनीलाई कानुनविपरीत पुनः प्रक्रिया बनाएर ठेक्का दिइएको आयोगको दाबी छ।
अख्तियारका अनुसार अनियमित प्रक्रियाबाट परामर्श टोली गठन, मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन बेवास्ता, दुई पटक लागत संशोधन तथा अत्यधिक मूल्य निर्धारणमार्फत राज्यको व्यापक हानि गराइएको छ। मुद्दामा अख्तियारले प्रत्येक प्रतिवादीबाट ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको विगो असूल गर्न माग गरेको छ।
