काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले देशभर १० हजार ९२६ मतदानस्थलको प्रारम्भिक संरचना तय गरेको छ। निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीचको समन्वयपछि मतदाता संख्या तथा अघिल्लो निर्वाचनका तथ्यांकलाई आधार बनाएर मतदानस्थलको संख्या प्रस्ताव गरिएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले प्रारम्भिक छलफलमा तय भएको संख्यामा आवश्यक परामर्शपछि केही फेरबदल हुन सक्ने जनाएको छ।
अति संवेदनशील मतदानस्थल ३ हजार ५१८
सुरक्षा निकायको मूल्यांकनअनुसार देशभरका ३ हजार ५१८ मतदानस्थललाई ‘अति संवेदनशील’ को सूचीमा राखिएको छ। त्यसैगरी ४ हजार ५२९ स्थान ‘संवेदनशील’ र २ हजार ८७९ स्थान ‘सामान्य’ वर्गमा परेका छन्। तराईका जिल्लामा सुरक्षा जोखिम उच्च देखिएकाले त्यहाँका धेरै मतदानस्थल अति संवेदनशील र संवेदनशील सूचीमा परेका छन्।
मतदान केन्द्र २२ हजार ३०४, सैन्य घेरा तीन तहमा
देशभर २२ हजार ३०४ मतदान केन्द्र रहने तयारी भइरहेकामा यस संख्या पनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ। ती मतदान केन्द्रमध्ये—७ हजार १५० अति संवेदनशील ९ हजार ३२० संवेदनशील, ५ हजार ८३४ सामान्य, निर्वाचन सुरक्षाका लागि तीन तहको सुरक्षा घेरा बनाइने छ। पहिलो घेरा : म्यादी प्रहरी, गुप्तचर र नेपाल प्रहरी,दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रो बाहिरी घेरामा नेपाली सेना, जसको परिचालनका लागि राष्ट्रपति स्वीकृति भइसकेको छ ।
१ लाख ३२ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना तयारी
सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उनीहरूलाई ४० दिनका लागि प्रहरी जवान सरह सेवा–सुविधासहित परिचालन गरिनेछ। यस पटक म्यादी प्रहरीलाई ‘निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी’ नाम दिइने भएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा चुनौती अझ गम्भीर
भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार, ५ हजारभन्दा बढी अझै कारागारबाहिर, र सुरक्षाकर्मीका १ हजार २७१ हतियार लुटिएको अवस्थाले सुरक्षा चुनौती गहिरिएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ। हराइरहेका हतियार र ९८ हजारभन्दा बढी लाइभ राउन्डका कारण जोखिम अझै उच्च मूल्यांकन गरिएको छ। यिनै कारणले निर्वाचनका मतदानस्थलहरूको संवेदनशीलता पुनः मूल्यांकन गरिई कडा सुरक्षा योजना बनाइएको छ।
