काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा।डा। विश्वनाथ पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा कोल्याटरल दुरुपयोग तथा बार्गेनिङलाई स्पष्ट रूपमा ‘भ्रष्टाचारको हिस्सा’ को रूपमा परिभाषित गर्दै यस्तो कार्यलाई कुनै हालतमा सहन नहुने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ९नाफिज० को १६औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले कोल्याटरल बेचेर फाइदा उठाउने प्रवृत्तिमाथि राष्ट्र बैंक कडाभन्दा कडा कारबाहीमा जाने बताएका हुन्।
गभर्नर पौडेलले भने, “सरकारी बैंकमा ‘यो मिलाइदिन्छु’ भनेर रकम मागेमा सरकार रिस्कमा पर्छ। तर निजी बैंकका हकमा यस्तो गतिविधि पाए हामी अत्यन्त गम्भीररूपमा लिन्छौँ। जबरजस्ती अर्काको कोल्याटरल बेचेर फाइदा लिने काम नै भ्रष्टाचार हो, राष्ट्र बैंकले यसलाई क्षम्य मान्दैन।”
आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन नीतिगत परिमार्जन
गभर्नर पौडेलका अनुसार वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। उनले जोड दिए, “महानगरभित्र रहेका धेरै शाखा बन्द गर्न सकिने वातावरण बनाइदिएका छौँ। बैंकहरूलाई राम्रो नाफा, उचित लगानी र डिजिटल कारोबार विस्तारतर्फ प्रोत्साहित गर्दै आर्थिक गतिमा सहयोग पुगोस् भन्ने लक्ष्य छ।”
बैंकहरूको नाफा–नियम एकसाथ हेर्ने प्रतिवद्धता
गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा मात्रै होइन, कोण–गुणसमेत मूल्यांकन गर्दै नीतिगत सुधार अघि बढाइने बताए।
“के सही हो, के गलत हो—सबैलाई समेटेर नीति बनाउने हाम्रो काम हो,” उनले स्पष्ट पारे।
‘अर्थतन्त्र मनोबलमा चल्छ, मनोबल कमजोर छ’
अर्थतन्त्रको चाल–ढाल मनोवैज्ञानिक पक्षमा ठूलो रूपमा निर्भर हुने बताउँदै गभर्नरले पछिल्ला वर्षमा मनोबल कमजोर भएको उल्लेख गरे।
“हामीसँग राम्रो आर्थिक नीति छ, तर मनोबल कमजोर छ। अलैँचीजस्ता निर्यातमा सफल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,” उनले भने।
‘देशमा केही हुँदैन’ भन्दै युवालाई विदेश पठाउन बन्द गर्न आग्रह
गभर्नर पौडेलले दशकौँसम्म “देशमा केही हुँदैन” भन्ने मानसिकताले युवालाई विदेश पठाउने गलत प्रवृत्ति बढेको बताए।
“सबैलाई विदेश पठायौँ, अब फर्काएर ल्याउन जरुरी छ। तर ल्याएर मन्त्री बनाउने होइन, आफ्नै क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले टिप्पणी गरे।
धेरै क्षेत्रमा सुधार सम्भव, तर बिस्तारै—‘रातारात चमत्कार हुँदैन’
उनले विकासका प्रयासहरू क्रमिक र स्थिर हुनुपर्ने औंल्याए।
“फेलियर हुनु व्यवसायको हिस्सा होइन, तर राम्रो कथामा केन्द्रित हुनुपर्छ,” गभर्नरले भने।
कालोसूचीको मोडेल पुनरावलोकन गर्ने तयारी
निर्माण व्यवसायदेखि माइक्रोफाइनान्ससम्मको क्षेत्रमा कालोसूची राख्ने अभ्यास अत्यधिक कडा र सामूहिक बनेको गुनासो उठ्दै आएको चर्चा गर्दै गभर्नरले राष्ट्र बैंकले यसको प्रभावकारी सुधारका विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।
