काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार रोक्न दिएको आदेश बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन हेटौंडाले शनिबार बिहानैदेखि उपमहानगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा डोजर चलाएको छ। झिसमिसेमै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्दै डिभिजनले सडक सीमाभित्र पर्न आउने घर, टहरा र व्यावसायिक संरचना हटाउन सुरु गरेको हो।
महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म, तथा त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म जोड्ने ८।५ किलोमिटर सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत कर्रा चोक, मेनरोड, बुद्धचोक, राप्तिरोड, पिपलबोट र चौकिटोल क्षेत्रका संरचना भत्काइएका छन्।
सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गजभित्र पर्ने संरचना हटाउन आधा दर्जनभन्दा धेरै भारी उपकरण प्रयोग गरिएको थियो। सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सयौंको संख्यामा जनपथ तथा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो।
सडक डिभिजनले ५ मंसिरमा १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरी सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन सूचना दिएको थियो। सूचना अवधि सकिएसँगै कुल ५३१ संरचना—दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७—हटाइने डिभिजन प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीले बताए।
तर, पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसाकारद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार नै सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको थियो। आदेश यथास्थिति कायम राख्न भनिएको भए पनि सडक डिभिजनले ‘आदेश आइनसकेको’ भन्दै शुक्रबार साँझ अत्यावश्यक सूचना निकालेर विस्तार कार्य नरोकिने घोषणा गरेको थियो।
अदालतको निर्देशन र प्रशासनिक कार्यान्वयनबीचको यस द्वन्द्वसँगै हेटौंडामा सडक विस्तार विवाद थप व्यापक बनेको छ।
