काठमाडौं । मकवानपुरको हेटौंडामा भइरहेको सडक विस्तार कार्य सर्वोच्च अदालतको स्थगन आदेश विपरीत अघि बढेको घटनालाई राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ‘कानुनी राज्यको नाङ्गो उपहास’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
थापाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अदालतको निर्देशनलाई नै बेवास्ता गरी जनताको निजी सम्पत्तिमाथि बलपूर्वक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। सोसल मिडिया प्लेटफर्म ‘एक्स’ मा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले बाइपासको विकल्प हुँदाहुँदै राजमार्ग बन्नुअघि नै बसेको बस्तीलाई मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती भत्काउने कार्यलाई ‘जघन्य अपराध’ भन्दै कठोर आलोचना गरेका छन्।
उनका अनुसार राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै घर भत्काउने मात्र होइन, प्रभावित नागरिकलाई ‘अतिक्रमणकारी’ भनेर आरोप लगाउनु अर्को गलत अभ्यास भएको छ।
यता, सडक विस्तारको विरोध चर्किँदै जाँदा नवगठित उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य विद्या श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा घोषणा गर्दै राज्यको व्यवहारप्रति असन्तोष प्रकट गरेकी छिन्।
हेटौंडाको सडक विस्तार प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको अस्थायी आदेशपछि समेत रोकिएन, जसले कानुनी शासन, प्रशासनिक जवाफदेहिता र नागरिक अधिकार संरक्षणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको स्थानीयको टिप्पणी छ।
