काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा सरकार नेतृत्वको संकट झन् गहिरिँदै गएको छ। पछिल्ला ५१ दिनमै तेस्रो मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश पुनः नयाँ सत्ता समीकरणको खोजीमा उभिएको छ।
सबैभन्दा पछिल्लो रूपमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटपछि तोकिएको म्यादभित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था देखिएपछि उनले प्रदेशसभा बैठकमै मन्तव्य राख्दै पद त्याग गरेका हुन्। यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न नसक्दा २२ औँ दिनमै सत्ता छाड्नुपर्यो। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समय समेत नपाई उनले पदबाट हट्नुपरेको हो।
यसअघि कार्तिक २२ गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का जितेन्द्र प्रसाद सोनल ९सोनार० ले राजीनामा दिएका थिए। आफ्नै गठबन्धनका दुई सांसदले तटस्थ रहने अडान लिएपछि विश्वासको मत सुनिश्चित नहुने निश्चित भएपछि उनले मतदान प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै पद छाडेका थिए।
त्यसअघि जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिश कुमार सिंहले असोज २८ गते राजीनामा दिएका थिए। आफ्नो पार्टीकै समर्थन फिर्ता भएपछि उनले विश्वासको मत लिन समय माग्दै पद त्यागेका थिए। जनमतले सिंहलाई पुनः समर्थन नदिँदा सत्ताको संरचना फेरबदल हुँदै गएको थियो।
यसबीच, मदेश प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता विभिन्न विवादित घटनाक्रमले अझै बढाएको छ। कात्तिक २२ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बिहानै बर्दिबासको होटलमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई शपथ गराएकी थिइन्, जसपछि संघीय सरकारको सिफारिसमा उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो। त्यसका केही दिनमै प्रदेशसभाका दुई तिहाइ बहुमतले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि पदबाट हटाएको थियो।
हिजोआज मधेश प्रदेशमा स्थिर सरकार बन्न नसकिरहेको संकेत स्पष्ट देखिँदैछ। अन्ततः बुधवार मुख्यमन्त्री यादवले पनि बहुमत सुनिश्चित नहुने आकलन गर्दै राजीनामा दिए।
तीन मुख्यमन्त्रीको लगातार राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतको दाबी गर्न आह्वान गरेका छन्। मधेश प्रदेश अब पुनः नयाँ राजनीतिक समीकरणतर्फ उन्मुख देखिँदैछ।
