काठमाडौं । आगामी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा कडाइ अपनाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको परिपत्रमार्फत कांग्रेसले १० बुँदे कडा मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै सामाजिक अपराधमा दोषी, लेवी नबुझाउने र विधानविपरीत कार्य गर्ने कसैलाई पनि टिकट नदिने नीति स्पष्ट गरेको हो।
यो कदमले कांग्रेसभित्र देखिँदै आएको ‘अनुशासनहीनता, समानुपातिक सूचीको दुरुपयोग, दोहोरो उम्मेदवारी र लेवी नबुझ्ने प्रवृत्ति’ रोक्न निर्देशन दिने प्रयासका रुपमा व्याख्या गरिएको छ। परिपत्र अनुसार—जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बालश्रम लगायत कुनै पनि सामाजिक अपराध वा नैतिक विघटनका घटनामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कांग्रेसले कुनै पनि तहको उम्मेदवार बन्न पूर्णरूपमा निषेध गरेको छ।
यो प्रावधान कांग्रेसले पहिलोपटक यसरी स्पष्ट र कठोर ढंगले लागू गरेको मानिएको छ। पार्टी नेतृत्वका अनुसार, “कांग्रेसको छवि र लोकतान्त्रिक मूल्य जोगाउन यसप्रकारका कडा मापदण्ड अपरिहार्य” मानिएको छ। २०८२ सालको— प्रतिनिधिसभा समानुपातिक,प्रदेश सभा समानुपातिक,स्थानीय तहमा निर्वाचित गरिएका जनप्रतिनिधिहरू यसपटक प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान परिपत्रमा समावेश छ। कांग्रेसका अनुसार, समानुपातिक सूचीलाई पदाधिकरी वा ‘घनिष्ठ घेराको पुरस्कार सूची’ बनाउने प्रवृत्ति रोक्न यस नीतिले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।
कांग्रेसले यसपटक एक व्यक्ति एक पद सैद्धान्तिक रूपमै होइन, व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधिसभा, समानुपातिक वा राष्ट्रियसभा—तीमध्ये कुनै एउटामा मात्र व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न पाइने स्पष्ट निर्देशन जारी गरिएको छ। यसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको “दोहोरो दाबेदार र पदमुखी प्रथालाई” रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। समानुपातिक उम्मेदवारका लागि आवश्यक कागजातहरूलाई कांग्रेसले विस्तृत रूपमा अनिवार्य बनाएको छ। आवश्यक पर्ने कागजात—नागरिकताको प्रतिलिपि, मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीको निस्सा , पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र , आयोगको स्वघोषणापत्र , व्यक्तिगत विवरण
सम्पत्ति विवरण फारममा हस्ताक्षर
कांग्रेसले पहिलोपटक सम्पत्ति विवरणसमेत अनिवार्य गरेपछि पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। लेवी नबुझाउने उमेदवार ‘स्वतै अयोग्य’सबैभन्दा कडा प्रावधान भने यही हो—पार्टीले तोकेको लेवी (सहयोग रकम) नबुझाउने कुनै व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन।
विधानको धारा ६९ अनुसार, क्रियाशील सदस्यदेखि विभिन्न तहका पदाधिकारीसम्म सबैले तोकिएको सहयोग रकम बुझाउनुपर्छ। पार्टीका एक पदाधिकारीका शब्दमा—“नेतृत्व भित्रैबाट पार्टीलाई आर्थिक रूपमा सहयोग नगर्नेहरू उम्मेदवार बन्न खोज्ने प्रवृत्ति रोक्न यो आवश्यक थियो।”
कांग्रेसले ल्याएको यो कडा मापदण्डलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ—१० संगठन सुधारको प्रयास ,अपराधमा दोषीलाई रोक,समानुपातिक सूचीको दुरुपयोग अन्त्य,लेवी नबुझाउने प्रवृत्तिमाथि कडाइ,एक व्यक्ति–एक पदको स्पष्टता यी सबैलाई संगठन सुदृढीकरणको सकारात्मक कदम मानिएको छ।
२० आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको रणनीति
तर केही नेताहरू यो परिपत्रले—पुराना घेरामै सीमित,नयाँ पुस्ता, असन्तुष्ट समूह र समानुपातिकतर्फ प्रभाव राख्ने नेताहरूलाई छेक्ने रणनीति हुनसक्ने शंका व्यक्त गरिरहेका छन्। कांग्रेसको १० बुँदे मापदण्डले आगामी टिकट वितरणमा पार्टीले छवि, अनुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्ने देखाएको छ।
तर यी नियम—निष्पक्ष रूपमा लागू हुन्छन् कि हुँदैनन्, शक्तिशाली समूहहरूले फेरि बाङ्गो बाटो निकाल्छन् कि निकाल्दैनन् ? भन्ने प्रश्न भने आगामी राजनीतिक प्रक्रियाले नै पुष्टि गर्नेछ।
यस्ता छन् कांग्रेसले तोकेको १० मापदण्ड
१. नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३० बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्ने ।
२. जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बाल श्रम वा अन्य कुनै पनि प्रकृतिका सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् ।
३. २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य पदमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिको नाम पार्टी विधानको धारा ३३ (२) बमोजिम आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
४. प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाइने छैन ।
५. तोकिएको उम्मेदवारको सङ्ख्या भन्दा बढी नाम सिफारिस गर्न पाइनेछैन ।
६. प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्य पद मध्ये कुनै एक व्यक्ति एक पदका लागि मात्र सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
७. प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारको लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ ।
८. प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फका सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपि, मतदाता नामावली नाम समावेश भएको निस्सा, उम्मेदवार हुनका लागि पार्टी केन्द्रबाट तोकिएको प्रतिबद्धता पत्र र निर्वाचन आयोगले तोकेको स्वघोषणापत्र, उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण र सो घोषणा गरिने सम्पत्ति विवरण फारममा हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ ।
९. संवत् २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाइनेछैन ।
१०. पार्टी विधानको धारा ६९ बमोजिम पार्टीका क्रियाशील सदस्य, विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरूले तोकिए बमोजिमको सहयोग रकम -लेवी_ तोकिए बमोजिमको पार्टी निकायमा अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ। सहयोग रकम (लेवी) नबुझाउने त्यस्ता कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
