काठमाडौं । नाबालिकाको डिम्ब गैरकानुनी रूपमा निकालिएको ‘डिम्ब काण्ड’ विवादमा सर्वोच्च अदालतले कडा र सक्रिय हस्तक्षेप गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको विवादास्पद निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। होप फर्टिलिटी एन्ड आईभीएफ सेन्टरविरुद्ध मुद्दा नचाल्ने निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा सोमबार सर्वोच्चले अग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। महान्यायाधिवक्ताले अभियोजन नगर्ने निर्णय गरेपछि यस प्रकरणले नैतिक, कानुनी र प्रक्रियागत प्रश्नको ठूलो बहस उठाएको थियो। अब सर्वोच्चको आदेशपछि यो विवाद एकदमै नयाँ मोडमा पुगेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको ‘कानुनी आधार छैन’ भन्ने तर्कमाथि नै प्रश्न
अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले परेको रिटमा नाबालिकाको उमेर ढाँटिएको, अभिभावकको मञ्जुरीबिनै बेहोस बनाएर, लामो समय खुवाखुवी नदिई, जोखिमपूर्ण प्रक्रिया अपनाएर डिम्ब निकालिएको वास्तविकता अनुसन्धानमै पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ। रिटकर्ताले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ (३) को उल्लेख गर्दै “लिङ्गबाहेक अन्य वस्तु योनीमार्गमा प्रवेश गराए पनि जबरजस्ती करणी मानिन्छ” भन्ने कानुनी प्रावधान स्मरण गराएकी छन्। यस अनुसार चिकित्सकीय उपकरण प्रयोग भएको भए पनि, यो घटना यौनजन्य हिंसाको दायरामा पर्न सक्ने तर्क रिटमा राखिएको छ। यस्ता स्पष्ट कानुनी आधार हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले मुद्दा नचाल्ने निर्णय किन गरिन् ? यही प्रश्न अहिले कानुनी वृत्तदेखि राजनीतिक तहसम्म गम्भीररूपमा उठ्दै छ।
रिटको आरोपः ‘पदीय दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी निर्णय’
रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई ‘पदीय दुरुपयोग’, ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटका अनुसार—नाबालिकालाई पर्याप्त जानकारी नदिइएको,प्रक्रियाको जोखिम र दीर्घकालीन असर बताइनसकिएको,अभिभावक बिना निर्णय गरिएको,अनुसन्धानले प्रतिवादीहरूलाई दोषी देखाएको अवस्था हुँदा पनि मुद्दा नचाल्नु संवैधानिक मर्मविपरीत छ।
रिटमा स्पष्ट उल्लेख छ—“अभियोजन गर्ने–नगर्नेमाथि महान्यायाधिवक्ताको विवेक चल्ला पनि त्यो विवेक स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन, अनुसन्धानका आधारमा हुनुपर्छ।” सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेर अब—महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ,उच्च सरकारी वकिल ललितपुर,र सीआईबीलाई स्पष्टीकरण दिन बाध्य बनाइदिएको छ। यो आदेशले न्यायिक संस्थाले यस घटनालाई अत्यन्त संवेदनशीलरूपमा लिएको देखिन्छ। विशेषगरी, नाबालिकासम्बन्धी अपराध, यौनजन्य हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनको गम्भीरताको मर्मलाई सर्वोच्चले पुनः बलियो बनाइदिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको वैधता, भूमिकामाथि थप विवाद
यो प्रकरणले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीमाथि राजनीतिक तथा कानुनी दुवैतर्फबाट प्रश्न उठाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीले उनलाई कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने बहस यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो। अब सर्वोच्चले नै उनको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएपछि—पदमा बसिरहनु उचित हुन्छ कि हुँदैन ?
उनको निर्णय कानुनी विवेकको आधारमा थियो कि राजनीतिक संरक्षणमा ?जस्ता प्रश्नले थप तीव्रता पाउने निश्चित देखिन्छ। ’रिटमा अदालतसँग माग गरिएको छ—मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गर्न,नाबालिकामाथि भएको शारीरिक–मानसिक–प्रजनन स्वास्थ्य क्षतिको मूल्यांकन गर्न,जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक, बालबालिकासम्बन्धी कसुरलगायतका सबै अपराधमा अभियोगपत्र दायर गर्न आदेश दिन।
यो माग स्वीकार भए डिम्ब काण्ड सम्बन्धी मुद्दा नेपालमा प्रजननसम्बन्धी उपचार उद्योगमाथिको ‘पहिलो ठूलो कानुनी परीक्षण’ बन्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतको कारण देखाउ आदेशले स्पष्ट संकेत दिएको छ—यो प्रकरण अब केवल ‘एउटा मेडिकल प्रक्रिया’ को बहस होइन,नाबालिकाको शोषण,वैधानिक प्रक्रियाको उल्लङ्घन,राज्यका कानूनी निकायहरूको निष्पक्षता,र दण्डहीनताको संस्कारविरुद्धको ठूलो प्रश्न बनेको छ। अब महान्यायाधिवक्ताको जवाफ र सर्वोच्चको आगामी कदमले यो विवादको गम्भीरता—राजनीतिक, कानुनी र नैतिक—तीनै तहमा थप परिभाषित गर्नेछ।
