काठमाडौं । आगामी चुनाव नजिकिँदै गर्दा फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारको मुद्दा देशको सुरक्षा बहसको केन्द्रमा छ । तर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भने अडानमा अडिग छन्— “यी कारणले चुनाव बिथोल्न दिँदैनौँ।” उनको यो आश्वासन कत्तिको यथार्थपरक छ ? कत्तिको राजनीतिक ? र कत्तिको वास्तविक सुरक्षा तयारीमा आधारित ? यही प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। उठाइरहेका छन्, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरुले ।
जेनजी आन्दोलनको भीड व्यवस्थापनमा प्रशासनको कमजोरी प्रस्ट देखिने गरी ४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी भाग्न सफल भए। गृहमन्त्रीका अनुसार ४,५५२ कैदीबन्दी र बालबन्दी अझै फरार छन् । यद्यपि आलोचकहरू भन्छन्— संख्या कम वा बढी भन्ने होइन, एक दिनका लागि पनि खतरनाक समूह बाहिर हुनु नै सुरक्षा चुनौती हो। सरकारले ‘विशेष अभियान’ चलाइरहेको बताइए पनि, भागेकै ठूलो संख्या नै राज्यको कमजोरीको संकेत मानिँदै आएको छ। मन्त्री अर्यालका अनुसार अहिलेसम्म ७२७ थान हतियार फिर्ता भइसकेका छन्। तर कति अझै बाहिर छन् ? संवेदनशीलताका कारण सङ्ख्या भन्न मिल्दैन,” भन्ने उनको उत्तरले सन्देह झनै बढाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार राज्यले हतियार कति हराएको छ भनेर स्पष्ट नबताउनु नै सुरक्षा तयारीको कमजोरी लुकाउने प्रयासजस्तो देखिन्छ। प्रदेश प्रमुखहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलहरूले देखाएको चिन्ता फरक–फरक छेउबाट आएको हो। हिंसात्मक घटना दोहोरिन सक्ने जोखिम,फरार अपराधीहरू सुरक्षा चुनौती यी आशंकाको जवाफमा गृहमन्त्रीले एकै पटक सबै आशंका ‘अतिरञ्जित’ भन्दै पन्छाएका छन्। तर आलोचकहरू भन्छन्— यस्तो ठूलो सुरक्षा चुनौतीलाई ‘अतिरञ्जित’ भन्नु नै राज्यको कमजोर प्रतिक्रिया हो।
गृहमन्त्रीले भने—दण्डहीनता आउन नदिने, शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिलाई अवरोध नगर्ने,फरार सबैलाई फिर्ता ल्याउने,यद्यपि व्यवहारमा कैदीबन्दीको ठूलै संख्या अझै समाउन सकेको छैन । दलहरूले आफ्नो कार्यक्रममा हुने अवरोधबारे खुलेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । ययसले चुनाव ‘भयरहित’ हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ। गृहमन्त्री अर्यालले दाबी गरेझैँ फरार कैदीबन्दी वा लुटिएका हतियारले चुनाव बिथोल्न नदिनुपर्ने पक्ष सबै सहमत छन्। तर प्रश्न यही हो—भनेजस्तो तयारी छ ? कि नेतृत्व केवल राजनीतिक आश्वासन बाँड्दैछ ?
फरार कैदीबन्दी समात्ने गतिमा तीव्रता आउन बाँकी छ। हाताबाहिर रहेका हतियारको वास्तविक संख्या अझै पर्दा पछाडि छ। सुरक्षा संयन्त्रको विश्वासनीयता कमजोर छ। यसैले, चुनावको सुरक्षा राजनीतिक भाषणले होइन, तथ्य र तयारीले मापन हुन्छ। तेस्रो विकल्प छैन—राज्यले ठोस परिणाम देखाउनैपर्छ, नत्र चुनाव भयरहित हुने दाबी कागजमै सीमित हुनेछ।
