काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ गतेलाई ‘जेनजी सहिद दिवस’ का रूपमा औपचारिक मान्यता प्रदान गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकको सम्झनामा हरेक वर्ष यही मितिमा राष्ट्रिय स्तरमा सहिद दिवस मनाइने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
सरकारको निर्णयअनुसार आन्दोलनमा सहिद भएका व्यक्तिका परिवार— आमा, बुबा, पति, पत्नी तथा अविवाहित छोराछोरी लाई गृह मन्त्रालयमार्फत फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। यसलाई सहिद परिवारको औपचारिक मान्यता र सुविधा व्यवस्थापनप्रतिको आधारका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक अनुशासन कडाइ गर्न आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी नगद कारोबारको सीमा तोकेको छ। अबदेखि पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यका वस्तु, सेवा तथा अन्य कारोबार अनिवार्य रूपमा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।
सरकारले यसलाई गैरकानुनी नगद कारोबार नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता बढाउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। बैठकले हालै श्रीलंकामा आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण उत्पन्न मानवीय संकटप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै दुई लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने यो सहयोग विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कार्यमा प्रयोग गरिनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रशासनिक पदपूर्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्राध्यापक ज्ञानबहादुर थापालाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता खरेलले जनाए । सरकारका यी निर्णयसहित जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी संवेदनशील मुद्दालाई औपचारिक स्वीकारोक्ति दिँदै राज्य र नागरिक आन्दोलनबीचको सम्बन्ध नयाँ चरणतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने विश्लेषण गरिँदैछ।
