काठमाडौं । बिहीबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नेकपा एमाले शीर्ष नेताबीच भएको दुई घण्टे भेटवार्तामा पछिल्लो राजनीतिक तनाव, जेनजी समूहको क्रियाकलाप र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको सक्रियता मुख्य बहसको विषय बनेको समाचार बाहिरिएका छन् । राजनीतिक दलहरूसँग दूरी बढेको टिप्पणी सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्रीले यस संवादलाई ‘सम्बन्ध परिमार्जन’ को अवसरका रूपमा प्रयोग गरेकी देखिइन् । तर वार्ताभर उनले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि भने जेनजी समूह र पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठकै वरिपरि घुमिरह्यो ।
वार्तामा सहभागी स्रोतका अनुसार, संवेदनशील विषयमा बोल्न खोज्दा सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई इसारा गर्दै रोक्दै एमाले नेताहरूसँग आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राखेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको खुला स्वभाव र मन्त्रीको सतर्क रोकथामबीचको स्पष्ट भिन्नताले वार्ता केही बेर तनावपूर्ण बनेको स्रोतको भनाइ छ ।
एमाले टोली बालुवाटार पुग्नेबेला जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरू ३ नम्बर गेटमा उभिएको खबर प्रधानमन्त्रीलाई दिइयो । उनी तत्काल आक्रोशित हुँदै एमाले नेताहरूलाई भनिन्,“हेर्नुस् त, यो अवस्था १” उनको यो प्रतिक्रियाले जेनजी समूहप्रतिको असन्तुष्टि झन् प्रस्ट पारेको सहभागीहरूले बताए । प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई स्पष्ट आग्रह गरिन्— छिटो संस्थागत रूपमा चुनावमा जाने निर्णय गर्न । “कांग्रेसले निर्णय गरिसक्यो, तपाईंहरूले गरे म ढुक्क हुन पाउँथेँ,” उनले भनिन् ।
एमालेको चार बुँदे स्पष्ट अडान
प्रधानमन्त्रीको अपेक्षाको जवाफमा एमाले नेताहरूले ४ बुँदे राजनीतिक मापदण्ड अगाडि सारे—संसद् विघटनको संवैधानिकता र सर्वोच्चमा चलिरहेका मुद्दाको छिटो टुंगो,निर्भय चुनाव वातावरण — प्रहरी मनोबल खस्किएको अवस्थाको समाधान,जाँचबुझ आयोगको विश्वसनीयता — सरकारको प्रभावबिना निष्पक्ष प्रक्रिया, चुनाव अवरोधको भ्रम हटाउन आग्रह — ‘एमालेका कारण चुनाव रोकियो’ भन्ने आरोप नलगाउन चेतावनी । एमालेका नेताहरूले भने, राजनीतिक संकट ‘सरकारी अनिश्चितता’ का कारण बढेको हो, एमालेका कारण होइन ।
कल्याण श्रेष्ठप्रति प्रधानमन्त्रीको कडा टिप्पणी
वार्ताको निर्णायक मोडमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठप्रति असन्तुष्टि खुलेर व्यक्त गरिन् । उनका अनुसार श्रेष्ठले—संविधान खारेज गर्ने प्रस्ताव,अन्तरिम संविधानको खाका,जेनजी समूहसँग गोप्य सम्झौताको ड्राफ्ट,जस्ता संवेदनशील प्रस्थावनाहरू आफूलाई नबताई अघि बढाएको सूचना प्राप्त भएपछि उनी ‘गम्भीर रूपमा चिन्तित’ बनेकी छिन् । उनले भनिन–त्यपछि पूर्व न्यायाधीस श्रेष्ठको गैरकानुनी गतिविधि बुझेपछि उनीसँगको सम्पर्कबाट टाढा भएँ । मस्यौदामा जातीय जनसंख्या आधारित समानुपातिक निर्वाचन, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख, गैरभौगोलिक जातीय प्रदेश जस्ता विषय समेटिएको खुलासा पनि उनले एमाले नेताहरूलाई गरेकी जनाइएको छ । । एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दियो—यो खेल तपाईंको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको बोझ हो, यसमा धेरै नआलजिस्।”
जेनजी समूहबारे प्रधानमन्त्रीले कटु मूल्यांकन गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी समूहमाथि कडा टिप्पणी गरिन्—अपरिपक्व,राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा परिचालित,आर्थिक स्रोत अस्पष्ट,धम्की र दबाबको शैली, उनले प्रश्न उठाइन्—“कसले दिएको हो यत्रो महँगा गाडी ? पाँचतारे होटल मात्रै किन ? राजनीति होइन, अरूको एजेन्डा बोकेर हिंडिरहेका छन्।” एमाले नेताहरूले भदौ २३–२४ को घटनाबारे बनेको जाँचबुझ आयोगकै रिपोर्ट राजनीतिक स्थिरताको आधार हुने बताए । उनीहरूले प्रहरी मनोबल कमजोर बनाउने सरकारी हस्तक्षेपबारे पनि कठोर प्रश्न उठाए ।
प्रधानमन्त्रीको छोटो प्रतिक्रिया थियो—“ध्यान दिएको छु।”
दुई घण्टे वार्ताले तीन स्पष्ट निष्कर्ष दिएको देखियो—प्रधानमन्त्री कार्की चुनाव गराउनेतर्फ दृढ छिन्,जेनजी समूह र कल्याण श्रेष्ठको ‘छायाँ दबाब’ ले उनी आक्रान्त छिन्,एमाले सुरक्षा, संवैधानिक स्पष्टता र निष्पक्षता माग्दै बसिरहेको छ । दुवै पक्षले राजनीति निर्णायक मोडमा पुगेको स्वीकार गरे पनि आगामी कदम कता मोडिन्छ— त्यसको प्रतिक्षा भने सबैले गरिरहेका छन् ।
