काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा भएका जेनजीको हिंसात्मक घटनासम्बन्धी दुर्गा प्रसाईँले सार्वजनिक गरेको भिडियो पछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अन्ततः आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा बोल्दै उनले आफूले भिडियोमा बोलेको पुष्टि गरे। तर, उनका अनुसार त्यो अभिव्यक्ति उत्तेजनाका लागि होइन, समाधानका लागि रहेको थियो।
गृहमन्त्री अर्यालले भने,“हो, मैले २४ गतेको भिडियोमा बोलेको हुँ। तर हिंसा बढाउन होइन, कसैले ‘तपाईं बोलेमा घटना शान्त हुन सक्छ’ भनेपछि बोलेको हुँ।” उनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय झण्डा ओढेर सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय र निजी घरहरू जलाइनेजस्ता गतिविधि ‘स्पष्ट आपराधिक क्रियाकलाप भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार सो घटनामा संलग्नमाथि सरकारले कानुनी कदम अघि बढाइसकेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, संवेदनशील क्षणमा मन्त्रीको भिडियोमार्फतको सार्वजनिक सम्पर्क स्वतन्त्र निर्णय हो कि बाह्य दबाबमा भएको कदम, यो स्पष्ट हुँदैन। यही अस्पष्टताले सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमताप्रति सवाल खडा गरेको छ।मन्त्री अर्यालले घटनापछिको स्थिति नियन्त्रणमा रहेको दाबी गर्दै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको बताए।
द्वन्द्व दोहोरिन नदिने वातावरण काबुमा रहेको दाबी,राजनीतिक दल र जेएन (जी)समूहसँग संवादको प्रक्रिया चलिरहेको, निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध, लुटिएका हतियारहरू फिर्ता लिने काम छिटो गतिमा, प्रहरीको मनोबल तथा क्षतिग्रस्त कार्यालय पुनर्निर्माणमा नागरिक सहयोग प्राप्त भएको मन्त्री अर्यालले बताए । उनले अहिलेसम्म—५९५ जनालाई पक्राउ,२८३ जनामाथि मुद्दा दर्ता, ७२३ हतियार फिर्ता फरार १४,५५४ कैदीमध्ये ९,६९७ पुनः नियन्त्रणमा ल्याइएको बताए। बाँकी फरार कैदी खोजीका लागि विशेष ‘अपरेसन’ चलिरहेको छ।
गृहमन्त्ती अर्यालले आगामी निर्वाचन सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै राज्यले सेना परिचालनका लागि निर्णय गरिसकेको बताउदैँ नेपाल प्रहरीका लागि २६२ सवारी,सशस्त्र प्रहरीका लागि १०९ सवारी,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ सवारी खरिद प्रक्रियामा अघि बढाएको जानकारी पनि दिएका छन्।
गृहमन्त्रीको विस्तृत प्रस्तुति कागजमा कसिलो प्रतिवद्धता जस्तो देखिए पनि, भदौ २३–२४ का घटनाले सिकाएको मुख्य पाठ के हो भने— राज्य प्रतिक्रिया ढिलो थियो कि?विभिन्न समूहबीच समन्वय कति प्रभावकारी थियो? गृहमन्त्रीको भूमिका सक्रिय व्यवस्थापन कि प्रतिक्रियात्मक? यी प्रश्नहरूको सन्तोषजनक जवाफ नागरिकले अझै पर्खिरहेका छन्।
