काठमाडौं । नेकपा एमाले भित्र आगामी नेतृत्व चयनका सवालले गहिरो द्वन्द्वको संकेत दिएको छ । नेकपा एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य तथा जेनजी आन्दोलनपछि नेकपा एमालेलाई सही ट्रयाकमा हिंडाउन सफल भएका नेता महेश बस्नेतले वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आगामी कार्यकाल पनि नेतृत्व दिनुपर्ने पक्षमा स्पष्ट प्रस्ताव राखिरहेका छन्। तर ओलीलाई पदबाट हटाउने रणनीतिका साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि अध्यक्ष पदका लागि औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा गर्दै वैकल्पिक लाइन प्रस्तुत गरिसकेका छ्न ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा खुलेका पोखरेललाई एमाललेले भण्डारीको सदस्यता नविकरण रोकेको झोँक छ । उनले भण्डारीको सदस्यता नविकरणको विषयलाई पूर्णरुपमा समाधान दिएर छोड्ने घोषणा समेत गरेका छन् । नेकपा एमालेभित्र निकै अघिबाट नै नेतृतव हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको आवाज घन्किदै आएको थियो । पुनः जेनजी आन्दोलनपछि पनि सोही कुरा एमालेभित्र दोहोरिन थालेको छ ।
यस्तै नेकपा एमालेका (सचिव) समेत रहेका योगेश भट्टराईले जेनजी आन्दोलपछि नेतृत्व परिवर्तन गराउने अभियानै झैँ एमालेको विरोध सामाजिक संजालको केन्द्रमा बसेर जारी राखेका छन् । भट्टराईले जेनजी आन्दोलनको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय भट्टराई अध्यक्ष ओलीको विरोधमा डटेर लागि परेका छन् । तर ओलीले विगतमा जस्तो पार्टीभित्र फरक विचारधार राख्नेमाथि पार्टीको दण्डा चलाउन सकेका छैनन् । उनले मौलिक हक भएको भन्दै फरक विचार पार्टीभित्र पनि राख्न पाउने जवाफ दिने गरेका छन् ।
बस्नेतको दृष्टिकोणमा, पार्टीभित्र नेतृत्व विकल्प तयार नभएकोले केपी ओलीकै नेतृत्व आवश्यक छ। उनले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयमा केन्द्रीय कमिटीबाट गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए। बस्नेतले पार्टीको ७० वर्षे उमेर हद र दुई वर्षे कार्यकाल मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै, विधान र नेतृत्व चयन प्रक्रियामा जालझेल तथा षड्यन्त्रबाट जोगिने संस्कृति विकास गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
अर्को धारा प्रतिनिधित्व गर्दै, ईश्वर पोखरेलले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। पोखरेलका अनुसार, भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन दिने वातावरण सिर्जना गर्नु पार्टीको दायित्व हो। उनले स्पष्ट पारे—“संगठनलाई जवाफदेही, नेतृत्वलाई सादा जीवनशैलीयुक्त, जनता–कार्यकर्ता सम्बन्धलाई विश्वासमा आधारित बनाउनुपर्छ। यसो नगर्दा पार्टीको राजनीतिक निष्ठा कमजोर हुन्छ।”
विद्यादेवी भण्डारीले बानेश्वरस्थित सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गर्दै एमालेमा आफ्नो राजनीतिक गतिविधि पुनः सक्रिय गरेको देखिन्छ। ‘मदन भण्डारी ७५औँ जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समिति’ नामक कार्यालय उद्घाटनमा वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थिति, पार्टी भित्रको शक्ति–सन्तुलनमा नयाँ तरंग उत्पन्न गर्ने संकेतको रूपमा हेरिएको छ। यसले आगामी विधान महाधिवेशनमा भण्डारीको सदस्यता विवाद र पार्टी भित्रको अन्तरविरोधलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
विश्लेषणात्मक दृष्टिले हेर्दा, एमालेभित्रको यो द्वन्द्वले नेतृत्वको केंद्रीकरण र वैकल्पिक लाइनको आवश्यकता दुवैलाई उजागर गरेको छ। ओली पक्षले स्थिरता र परम्परागत नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने, पोखरेलको अभियानले आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व हस्तान्तरण र वैचारिक स्पष्टता जस्ता नयाँ एजेन्डालाई बल दिएको छ। पार्टीभित्र नवयुवासँगको सहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने पहलहरू, वर्तमान संरचना र निर्णय प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता देखाउने स्पष्ट संकेत हुन्। उल्लेखनीय छ, विधान महाधिवेशनमा भण्डारीको सदस्यता विवाद रोकिएको भए तापनि यसको राजनीतिक प्रभाव र सैद्धान्तिक बहस अझै सतहमा रहेको छ। पार्टीको भविष्य र नेतृत्व चयन प्रक्रिया दुवैलाई यस द्वन्द्वले प्रत्यक्ष प्रभाव गर्ने निश्चित देखिन्छ।
एमालेकाे ११औँ महाधिवेशन यही मंसिर २७ गते हुँदैछ । सो महाधिवेशनका लागि एमाले महाधिवेशन सचिवालय समितिको बुधबार बसेको बैठकले उद्घाटन स्थल समेत टु्ङगो लगाइसकेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार मंसिर २७ गते हुने उद्घाटन समारोहको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाइएका छन्। उनका अनुसार, भृकुटीमण्डपमा उद्घाटन सत्र समाउन कठिन हुने देखिएपछि विकल्पका रूपमा सल्लाघारी छनोट गरिएको हो।
यसैबीच, महाधिवेशनको बन्द सत्र भने भृकुटीमण्डपमै सञ्चालन गरिनेछ। महासचिव शंकर पोखरेल संयोजक रहेको सचिवालय समितिले आवश्यक व्यवस्थापन र सुरक्षा तयारीबारे पनि निर्देशना दिएको बैठक स्रोतले बताएको छ। बैठकले यसपटकको महाधिवेशनको मुख्य नारा समेत सार्वजनिक गरेको छ—निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको संकल्प : समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’। उद्घाटन र बन्दसत्र फरक स्थानमा हुने निर्णयसँगै एमालेलाई आवश्यक व्यवस्थापन, भीड व्यवस्थापन तथा सुरक्षा संयोजनमा नयाँ चुनौती पनि थपिएको देखिन्छ। सो महाधिवेशनपूर्व एमालेले सदस्यता नविकरणको विषयमालाई कसरी समाधान गर्ला भन्ने विषय एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको निकै ठूलो चासोको विषय बनेको छ ।
नेकपा एमालले सतहमा आएका विवादहरुलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सकेको अवस्थामा एकताको एमाले बन्ने देखिन्छ,नभए कालान्तरमा पुनः विभाजनको बाटो समेत हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । केही समयअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको नविकरण रोक्का गरेका थिए । एमाले केन्द्रिय समिति बैठकले नै विद्यादेवि भण्डारीलाई राजनीतिमा प्रवेशमा रोक लगाउ सो गतिविधि गरेपछि एमालेको चर्को आलोचना समेत भएको थियो । भण्डारी विगतमै आफूले पार्टीको सदस्यता लिएको दाबी गरेपनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै बहुमतका आधारमा भण्डारीलाई उपेक्षा गरिएको थियो ।
