कीर्तिपुर (काठमाडौँ)। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयमा कुलपति पदमा राजनीतिक व्यक्तिहरू रहने वर्तमान व्यवस्थाका कारण शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको बताउँदै यस व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले देशका सबै विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउन आवश्यक रहेको जिकिर गरिन्।उहाँले भनिन्, “असारमा पारित हुनुपर्ने वार्षिक नीति–कार्यक्रमका लागि मङ्सिरसम्म पर्खिनुपरेको अवस्था राम्रो होइन। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनुपर्छ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयहरू शैक्षिक तथा प्रशासनिक मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
“हरेक कुरामा सरकारमाथि निर्भर हुँदा विश्वविद्यालय स्वायत्त बन्न सक्दैन,” उहाँको भनाइ छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति महावीर पुनका अनुसार प्रधानमन्त्री उपकुलपति रहने व्यवस्था हटाउन अध्यादेश वा कानुनी संशोधनबारे विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ।
सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति–कार्यक्रम पारित गर्दै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पक्ष पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालय मातहतका प्रादेशिक कार्यालयलाई क्षमतावृद्धि गर्दै चरणबद्ध रूपमा प्रादेशिक संरचनामा लैजाने योजना पनि नीति–कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
यसका लागि उच्चस्तरीय त्रिवि पुनःसंरचना आयोग गठन गरी सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको शैक्षिक, भौतिक तथा प्रशासनिक अवस्था मूल्याङ्कन गरी आवश्यकतानुसार समायोजन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सभाले निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी मानवसंसाधन तथा जनशक्ति विकास, शैक्षिक तथा पाठ्यक्रम सुधार, परीक्षा सुधार, संस्थागत सुधार, सूचना–प्रविधिमार्फत डिजिटल रूपान्तरण तथा अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउने नीति पनि सभाले पारित गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
त्रिविको नियमित तालिकाअनुसार असारमै पारित भई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने नीति–कार्यक्रम विवादका कारण रोकिएको थियो। रोकिएको बैठक आज बसेपछि नीति–कार्यक्रम पारित भएको हो।
