काठमाडौं । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक संकट, सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी र देशैभर फैलिएर गएको अस्थिरता बारे विस्तृत धारणा राख्दै संसद् पुनर्स्थापनालाई नै समाधानको एक मात्र वैधानिक बाटो भएको बताएका छन्। भक्तपुर गुन्डुस्थित निवासमा ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ का लागि गरिएको लामो कुराकानीमा ओलीले पछिल्ला घटनालाई राष्ट्रिय संरचना, सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै लक्षित रणनीतिक आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरे।
ओलीका अनुसार भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन आफूले सुरुमा ‘युवाहरूको शान्तिपूर्ण अभियान’ का रूपमा बुझे पनि अपरिचित तथा घुसपैठिया तत्त्वहरूले आन्दोलनलाई अपहरण गर्दै तोडफोड, आगजनी र अराजकतालाई अगाडि सारे। उनले संसद् भवनमा प्रवेशको प्रयास, फलामका बार काटिएको दृश्य, तथा सरकारी संरचनालाई लक्ष्यित योजनाबद्ध आक्रमण देखिनु कुनै आकस्मिक घटना नभएको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री रहेकै बेला घटना भएको सम्झँदै ओलीले सुरक्षा संयन्त्रले समयमै जोखिम पहिल्याउन नसकेको संकेत गरे। उनका अनुसार,आन्दोलनले मोड फेरिसक्दा नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू सात दिनसम्म लुक्न बाध्य भए,संसद्, सर्वोच्च र सरकारी कार्यालयहरूमा अनियन्त्रित प्रवेश सम्भव भयो,र २३ गते राति सेना परिचालनको तयारी भए पनि कार्यान्वयन नभएर अवस्था झन् जटिल बन्यो। तर उनले सेना र सुरक्षा अंगप्रति दीर्घकालीन अविश्वास नगरिने उल्लेख गर्दै, “त्रुटि भएकै हुन सक्छ, तर अपराध सेनाले गरेको होइन,” भने।
२४ गतेको घटनामा ‘क्रिमिनल तत्त्व’ सक्रिय भएको संकेत
ओलीले जेनजी आन्दोलन पहिलो चरणमा युवाहरूको आवाज भए पनि २४ गतेको ठूलो विध्वंस ‘अपराधी समूहले कब्जा गरेको घटना’ भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार, सरकारी संरचना जलाउनु, निजी उद्योगदेखि पार्टी कार्यालयसम्म टार्गेट गरिनु, र सामाजिक सञ्जालमा दिग्विजयको भाषा प्रयोग हुनु—सबै योजनाबद्ध अभियानका संकेत हुन्।
पुर्वलडाकु परिचालन र राजनीतिक स्वार्थको आरोप
ओलीले तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट समूहहरूले आन्दोलनको दोस्रो दिन सक्रिय भूमिका खेलेको संकेत गर्दै, “विभिन्न ठाउँमा माओवादी झन्डा बोकेर पुगेको प्रमाण थुप्रै भएको बताए ,”। उनले एउटा राजनीतिक शक्ति सत्तारूढ बन्ने लालसामा आन्दोलनको उथलपुथलसँगै अघि बढेको अभिव्यक्ति पनि दिए।
संसद् विघटन असंवैधानिक, पुनर्स्थापना अपरिहार्य : ओली
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको निर्णयलाई ओलीले संविधानविपरीत भने। उनका अनुसार–संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा विघटन गर्नु संविधानमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो, प्रतिनिधिसभा विघटन भई देश असंवैधानिक मार्गतर्फ धकेलिएको छ, र त्यसको समाधान मात्रै संसद् पुनर्स्थापनाबाट सम्भव छ। ओली भन्छन्, “संविधान खारेज भएको छैन, तर मिचिएको छ। मिचिएको भाग सच्याउने उपाय संसद् पुनर्स्थापना मात्रै हो।”
विदेश नीतिसँग जोडिने घटना :
रूसका राष्ट्रपति पुटिनसँग भेट, चीन भ्रमण, तथा ठूलो राजनीतिक सक्रियतापछि आफू सत्ताच्युत भएको प्रसंग जोडेर प्रश्न उठे पनि ओलीले यसलाई ‘स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वाभाविक कूटनीतिक प्रक्रिया’ भन्दै बाह्य प्रभावको आरोप अस्वीकार गरे। अन्तिममा ओलीले मुलुक अन्योलमा रहे पनि समाधान सम्भव रहेको बताए।
उनका भनाइमा—सबै दलहरूको सहभागितामा सहमति आवश्यक,संविधान संशोधनमार्फत जेनजी युवाहरूका वास्तविक माग सम्बोधन गर्न सकिने,र लोकतन्त्रलाई पुनः मजबूत बनाउने जिम्मा सबै नेपालीको हो। ओली भन्छन्, “नेपाल डगमगाउँछ, तर ढल्दैन। हामी सबैले शान्ति र स्थिरताका लागि जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ।”
