काठमाडौं। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक र संरचनात्मक विषयमा १४ महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकको विवरण सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्। पछिल्ला निर्णयहरू सरकारका प्राथमिकता–क्षेत्र—आर्थिक सञ्चालन, ऊर्जा, सुरक्षा संरचना र कानुनी प्रक्रिया—सबैतर्फ केन्द्रित देखिन्छन्।
मन्त्री खरेलका अनुसार भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको पुरानो सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०७१ खारेज गरिएको छ। यसको सट्टा उक्त क्षेत्रमा मासिक भाडादर प्रतिमिटर ५ रुपैयाँ लागू गर्ने निर्णय भएको छ, जसले लगानीकर्ता आकर्षित हुने सरकारको अपेक्षा छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विस्तार गर्दै सरकारले विद्युत् नियमन आयोगलाई साउथ एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसनको सदस्यता लिन स्वीकृति दिएको छ। यसले दक्षिण एसियाली ऊर्जा नियमन संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष सहकार्यको ढोका खोल्ने बताइएको छ।
सुरक्षा क्षेत्रतर्फ, नेपाल प्रहरीको दरबन्दीभित्रै पद–मिलान, कार्यालय संरचना पुनर्संयोजन तथा आवश्यक संगठन–व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसलाई पुलिस प्रशासनलाई ुस्मार्ट र प्रभावकारीु बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का १४ निर्णय यस्ता छन् :
भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०७१ खारेज।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा मासिक भाडादर प्रतिमिटर ५ रुपैयाँ तोक्ने।
विद्युत् नियमन आयोगलाई सदस्यता।
नेपाल प्रहरीको दरबन्दीभित्रै पद–मिलान प्रक्रिया सुरु गर्ने।
प्रहरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन।
कार्यालय संरचना समायोजन सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने।
