काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा (माघ ११) र प्रतिनिधिसभा (फागुन २१) निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्दै औपचारिक रूपमा चुनावी मोडमा प्रवेश गरिसकेको छ। तर दल दर्ताको चम्किलो औपचारिकतामागाडि एउटा गम्भीर प्रश्न झन् ठूलो बन्दै गएको छ—कहिलेसम्म कांग्रेस नेतृत्व महाधिवेशनको विवादबाट भागिरहने ?
चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेतृत्वले महाधिवेशनलाई फेरि पनि ‘थाती’ राखेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक अविश्वास, वैधानिकता र नेतृत्वप्रति सन्देह झन् बाक्लिएको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पाँच निर्णय गर्यो, तर महाधिवेशनबारे एक शब्द पनि उच्चारण गरेन।
यही मौनताले प्रश्न थप गहिरिएको छ—कांग्रेस नेतृत्व किन महाधिवेशनबाट डराइरहेको छ ?
इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाको गुनासो पनि यतिनै तीक्ष्ण छ—“किन निर्णय भएन ? मैनै थाहा दिइँदैन।” उनको अडान छ— पुस मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन अनिवार्य। तर संस्थापन पक्षका लागि ‘समय छैन’ अब एउटा राजनीतिक नारा बनेको छ। यस्तै नारा भन्दै महाधिवेशनलाई बारम्बार पन्छाउने रणनीतिले पार्टीभित्र ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै अवरोध’ गर्ने आरोप बढिरहेको छ।
कात्तिक १९ को धोबीघाट बैठकमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले स्पष्ट माग गरेका थिए—“महाधिवेशन र निर्वाचनको निर्णय एउटैसाथ होस्।” तर शनिबार उनीहरूकै हस्ताक्षर पहिले चुनाव, महाधिवेशन पछि’ बन्न पुग्यो। प्रकाश स्नेहीले त्यसलाई ‘बाध्यात्मक परिस्थिति’ भने पनि, आलोचकहरू भन्छन्—
“चुनावको बहानामा महाधिवेशन पन्छाउने पुरानो खेल फेरि दोहोरियो।”
विशेष कि नियमित महाधिवेशन ?महाधिवेशनका विषयमा कांग्रेस अब दुई खेमामा टुक्रिएको छ— १० नियमित महाधिवेशन — संस्थापन–गगन–विश्वप्रकाश प्रस्ताव –पुस अन्तिम सातासम्म गर्न सकिने,आवश्यकता परे १५ दिन ‘फास्ट–ट्र्याक’समानुपातिक सूची बुझाउने मिति पनि सार्न सकिने,
नियमित तथा विशेष महाधिवेशन — शेखर समूहको आग्रह
अब नियमित सम्भव भए नियमित महाधिवेशन नत्र विशेष महाधिवेशन , ५४प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरले वैधानिक दबाब , मंसिर मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने, आङ्गेलु शेर्पाको तर्क छ—“संस्थापन पक्ष नियमितको नाममा समय जति सकिन्छ तति धकेल्दैछ, अब विशेष महाधिवेशन नै एक मात्र विकल्प हो।”
चार घण्टे छलफल :
२७ केन्द्रीय सदस्य— देउवा नजिकका—नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश लिएर पुगे—
“महाधिवेशन नगरी चुनावमा जान मिल्दैन।” इतर समूहको छुट्टै छलफल, विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको अलग भेट—चार घण्टा लाग्दा पनि निष्कर्ष एउटै— कांग्रेस गहिरो द्वन्द्वमा फसिएको छ।
तर निष्कर्ष टुट्ने ठाउँ यही हो—कुन महाधिवेशन ?कसरी ?कहाँबाट ?नेतृत्व मौन छ, कार्यकर्ताहरू अन्योलमा छन्। दल दर्ता भयो, दल दर्ता गर्नु प्रशासनिक औपचारिकता हो। तर पार्टीभित्र नेतृत्व छान्ने मूल लोकतान्त्रिक अभ्यास—महाधिवेशन लामो समयदेखि अवरुद्ध छ।
कार्यकर्ताहरूको प्रश्न जायज छ—नेतृत्व किन महाधिवेशनबाट तर्सिएको छ ?बारम्बार बैठक किन स्थगन हुन्छ ? चुनावलाई बहाना बनाएर महाधिवेशन टार्ने रणनीति संस्थापन पक्षको सत्ता–सुरक्षाको योजना त होइन ?
यही प्रश्नहरूले कांग्रेसको वैधानिकता नै प्रश्नचिह्नमा पारेको छ। गगन थापाको नयाँ अभिव्यक्ति ः विशेष महाधिवेशन बाहेक विकल्प छैन । विवादले उक्लो मोड लिँदै गरेको बेला महामन्त्री गगन थापाले स्पष्ट भने—“वर्तमान नेतृत्वको हस्ताक्षरमा कांग्रेस चुनावमा जान्न।”
उनको दाबी—विधान बमोजिम विशेष महाधिवेशन हुन्छ,नयाँ सभापति चयन हुन्छ,नयाँ नेतृत्वको हस्ताक्षरमा आयोगमा सुधारेर जाने, कांग्रेस नयाँ नीति र नेतृत्वसहित चुनाव लड्ने ,उनको थप चेतावनी—“अब विशेष महाधिवेशनबाहेक विकल्प छैन, अलमलमा नपरोस्।” यो अभिव्यक्तिले गगन–विश्वप्रकाश समूहको ‘यू–टर्न’ को आलोचना केही हदसम्म सम्हाल्ने प्रयास देखिए पनि, आन्तरिक अविश्वास भने कम भएको छैन।
निर्णायक दिन मंसिर ११ — तर आशंका अझै बाक्लिँदै छ । मंसिर ११ को बैठकले ‘अन्तिम निर्णय’ गर्ने भनिएको छ।तर विगत हेर्दा प्रश्न उठ्छ—कांग्रेस फेरि पनि महाधिवेशन पन्छाउने अर्को ‘रणनीति’ निकाल्छ कि ?यदि फेरि पनि नेतृत्वले महाधिवेशन टार्ने खेल दोहोर्यायो भने—गुटगत विभाजन आणविक गतिमा बढ्नेछ,वैधानिकता थप प्रश्नमा पर्छ,नेतृत्वप्रतिको विश्वसनीयता ‘ऐतिहासिक न्यूनतम’ मा पुग्नेछ । कांग्रेस अहिले चुनाव मात्र होइन, आफ्नै लोकतान्त्रिक भविष्य जोगाउने निर्णायक मोडमा उभिएको छ।
