काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार निरन्तर विवादको तातो केन्द्र बनेको छ। पछिल्लो समय प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठले नातेदार र पारिवारिक घनिष्ठताका आधारमा सरकारी नियोग र पदहरूमा प्रभाव जमाएको आरोप बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक नैतिकता र प्रशासनिक रुपमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठेका छन् ।
आदर्श कुमार श्रेष्ठले आफ्नै पारिवारिक सदस्य तथा नजिकका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिलाएको दाबीले सरकारभित्र ‘व्यक्तिगत वफादारीधर’हरूको सञ्जाल नै जमेको संकेत गर्छ। आलोचकहरूका अनुसार, यस्तो अभ्यासले न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता भंग गर्छ, तर प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता स्वयं ‘बाहिरी प्रभाव’मा भइरहेको छ कि भन्ने आशंका पनि जन्माउँछ।
यसै विषयलाई लिएर द काउन्सिल अफ जेनजी (सुदन गुरुङ समूह) प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर औपचारिक ध्यानाकर्षण गराउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । समूहका सदस्य अनिल बानियाँका अनुसार, भेटको समय टुंगो नलागे पनि आजै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने योजना बनाइएको छ।
युवा समूहको सक्रियता आफूलाई ‘पारदर्शी र उत्तरदायी प्रशासन’को दाबी गर्ने सरकारप्रति गहिरो अविश्वास बढिरहेको प्रतीक मानिन्छ।
प्रधानमन्त्रीमाथि चुनौतीका पहाड
विश्लेषकहरू भन्छन्—प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अहिले ‘दोहोरिएको राजनीतिक घेराबन्दी’मा छिन्।
एकातिर सरकारभित्रकै नातावादको आरोप, अर्कोतिर युवा समूहहरूको बढ्दो असन्तुष्टि—दुवैले प्रधानमन्त्रीको नैतिक शक्तिमा प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ।
यदि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट स्पष्टीकरण नदिए,आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया नचलाए र विवादित व्यक्तिहरूमाथि प्रशासनिक निर्णय गरेनन् भने यो विवाद दीर्घकालीन राजनीतिक संकटमा बदलिन सक्ने चेतावनी राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ । उनीहरुले सामाजिक संजाल,मिडियाहरुमा सोही कुरा बताइरहेका छन् ।
्
स्वकीय सचिवमाथि स्वतन्त्र छानबिन,नातेदार केन्द्रित नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन ,सरकारको पारदर्शिता एजेन्डाको पुनर्जीवन, युवा समूहहरूसँग खुला संवाद नीति नैतिक नेतृत्वको ‘सन्देशमूलक’ निर्णय हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि उठेका सवालहरू केवल व्यक्तिगत छैनन्—उनी नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचना र सरकारको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। अब प्रश्न एकै छ—प्रधानमन्त्री आरोपको भारी बोकेर अगाडि बढ्नेछिन्, कि छानबिन र सुधारमार्फत आफ्नो नेतृत्व पुनर्जीवित गर्नेछन् ? उनका बारेमा दर्जनौँ प्रश्न चिह्नहरु खडा भइसकेका छन्,सोही आधारमा विभिन्न जेनजी युनाइटेट समुहहरु,राजनैतिक दल,कानुनका ज्ञाताहरुले सरकार संचालन गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
एमाले नेता केन्द्रिय पोलिटव्युरो सदस्य महेश बस्नेत, दुर्गा प्रसाईँ,पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेतले अन्तरिम सरकार गठन अवैधानिक र देशमा शान्ति सुरक्षा,नागरिक अधिकार स्थापित गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिन बारम्बार आग्रह गरेका छन् । केही दिनअघि गत भदौ २३ र २४ गते देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर भएको घटनामा प्रधानमन्त्री कार्की स्वत संलग्न थिइन्,सो भिडियो,फोटो र अडियो मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईँले सार्वजनिक गरि सार्वजनिक जवाफ माग गर्दा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ,अमानवीय शैलीमा राती आफ्नै निवासमा सुतिरहेको बेलामा ।
सो विषयमा नागरिक मौलिक हकलाई अन्तरिम सरकारले तानाशाह शैली अपनाएको भन्दै पूर्वधानमन्त्रीहरुदेखि नागरिक समाज,दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले प्रसाईँलाई रिहा गर्न आग्रह गरेका थिए । अदालतको आदशमा चार हिरासतमा राखिएको थियो । तर प्रसाई आइतबार साँझ कारागारमुक्त भए । बाराको सिमरामा दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाउन मधेश प्रदेशका एक जेनजी युवाहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै चिठि पठाएको समाचार समेत मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि एमाले नेताहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाइयो । बाराको सिमरा विमानस्थल तोडफोडमा नै उत्रिएपछि हवाई यात्रा समेत स्थगित गरिएको थियो ।
जेनजी युवाहरुले सो विषयलाई लिएर देशको सार्वजनिक समम्पति,व्यक्तिगत सम्पति तथा नागरिकका सुरक्षाका लागि फिल्डमा खटिएका प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुडा,कुटपिट समेत गरेका थिए । तर उल्टै हामी नेपालका संयोजक गुण्डाशैलीमा बारा पुगेर प्रहरीहरुलाई धम्की दिए । सुरक्षामा कम्जोरी गरेको भन्दै सरुवा र जाग्रिबाटै फिर्ता गराउने,उनले पछिल्लो समय एमाले नेताहरुका घरमा गुण्डागर्दी शैलीमा विनाप्रहरी निजी निवासहरुमा पुगेर धम्की दिने गरेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् , एमाले युथफोर्स गुरुङलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडी बढाउन अन्तरिम सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेका छन्,उनको नागरिकता विवाददेखि अनेकौ विवाद छन्, तर उनको अनुसन्धानमा सरकार मौन बस्न मिल्छ ?
