काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विवाद अब केवल ‘समय तालिका’को विषय रहेन । यो विवाद पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको वैधता र चुनावी तयारी जस्ता गम्भीर प्रश्नसँग गाँसिएको छ । बाहिर ‘सहमतिका प्रयास’ चले पनि भित्र भने दुवै पक्ष आफ्ना–आफ्नै रणनीतिमा अडिग देखिन्छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा संस्थापन पक्षले पुसभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखे पनि त्यससँगै विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले दिएको निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने ‘सर्त’ जोडियो । यही सर्त विवादको नयाँ केन्द्र बनेको छ । विशेष महाधिवेशन माग गर्ने समूहका नेताहरू यो प्रस्तावलाई ‘राजनीतिक जाल’ ठानिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क सरल छ—“यदि पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन सम्भव छ भने विशेष महाधिवेशन आपैm निष्प्रयोज्य हुन्छ, त्यसैले अहिले नै निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने छैन।”
महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा खुला रूपमा संस्थापन पक्षको ढिलाइ र सर्तमूलक प्रस्तावको आलोचना गरिरहेका छन् ।गगनको मूल अडान —कार्यकाल नबढाउने, महाधिवेशनलाई चुनावअघि नै सम्पन्न गर्ने, नभए विशेष महाधिवेशन नै अर्को विकल्प । उनले स्पष्ट भनेका छन्—“हामीले कार्यतालिका होइन, महाधिवेशन खोजिरहेका छौँ।”
५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले असोज २९ मा दर्ता गराएको निवेदन कांग्रेस विधानअनुसार बाध्यकारी छ –४० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेपछि ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । यो अवधि पुस २८ मा सकिँदै छ । यही कारण, संस्थापन पक्षले समयतालिका ल्याएर ‘विशेष महाधिवेशन रोक्ने प्रयत्न’ गरिरहेको आरोप विपक्षीहरूले लगाइरहेका छन् ।
कांग्रेसले जेन–जी प्रदर्शनसँग जोडिएको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न ‘बहुपक्षीय राष्ट्रिय संवाद’को प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । तर धेरै विश्लेषकहरूको धारणा—यो घोषणाले आन्तरिक द्वन्द्वलाई छोप्न सक्दैन । पार्टीभित्रकै संवाद टुटेको अवस्थामा ‘राष्ट्रिय संवाद’को प्रस्ताव आफैँ विडम्बनापूर्ण देखिन्छ।
कांग्रेसको महाधिवेशन विवाद अब केवल प्रक्रियागत मतभेद होइन, यो नेतृत्वको वैधता, शक्ति सन्तुलन र चुनावी रणनीतिबीचको गहिरो टकरावमा रूपान्तरित भएको छ । आगामी बैठकमा सहमति नजुटे कांग्रेसलाई पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु नै बाध्यता बन्नेछ—र त्यो पार्टीको शक्ति–मानचित्र नै फेरबदल गर्ने निर्णायक मोड साबित हुन सक्छ ।
