काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता १९ वर्ष पूरा भएको दिन प्रचण्डले जारी गरेको सन्देशले देशको राजनीति फेरि एकपटक सोच्न बाध्य भएका छन् । देशमा शान्ति स्थापना गर्ने क्रममा विगतका गतिविधिलाई आपसी समझदारीको माध्यमबाट जान जेजनीहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिको रुपमा छलफलमा आउन समेत आग्रह गरे । देशको समग्र विकासका साथै राष्ट्रिय तथा अन्राष्ट्रिय जगतमा समेत शान्ति दियो बाल्न सबै दल जेनजी र जनता मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ।
-
यसले प्रचण्डको राजनीतिक उद्देश्यमाथि गहिरो संशय खडा गरेको छ— यो पीडितको पीडा पहिचान गर्ने संवेदनशीलता हो, कि जेन–जी आन्दोलनपछि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने रणनीतिक भाषण ?
प्रचण्डले जारी सन्देशमा जनयुद्धले उठान गरेका सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समानताको मुद्दा आजसम्म पूरा नभएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव नभएको दाबी गरेका छन्। वक्तव्यमा जेन–जी आन्दोलनलाई पनि “जनयुद्धकै मूल्य” निरन्तरता दिइरहेको शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ— १९ वर्षसम्म तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले किन ती पुराना मुद्धाहरुमा आयोगलाई सक्रिय बनाउन सकेनन् ? विस्तृत शान्ति सम्झौता १९ वर्ष पूरा भएको दिन १९ वर्ष अघिका घाइते,द्वन्द्वपीडित अपाङ्गहरुका विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा समेत बोलेनन् । विगतको सो आन्दोलनले धेरै परिवर्तन भएको बताए ।
बेपत्ता परिवार आज पनि २,५१३ संख्यामा उही त्रासदीमा छन्। सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोग दशकौँदेखि ‘फोहोर–कागजको ढिस्को’ झैँ चल्दै नचल्ने। ६३ हजार उजुरी वर्षौंदेखि तामेली, घाइते, अपाङ्ग र सहिद परिवारका मुद्दा राजनीतिक कोषमा ‘दुई मिनेटको भाषण’ मा सिमित। यति ठूलो विफलता राज्यको मात्र हो कि नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्माल्नेको पनि हो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दै खोले नयाँ पार्टी
जेन–जी आन्दोलनले माओवादी नेतृत्वमाथि पनि छानबिनको माग गर्यो। त्यही बेला—प्रचण्डले पुरानो माओवादी पार्टी नै त्यागेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संयोजक बने ।” यो कदम राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसरी व्याख्या गरेका छन्— उता विद्रोहका निशानाबाट उम्किनका लागि नयाँ पार्टीको ‘कवच’,जेन–जी विद्रोहपछि बढ्दै गएको असन्तुष्टि न्युनिकरण गर्ने प्रयास। तर पीडित र नागरिक समाजको प्रश्न सरल छ—पार्टी बदलेर इतिहास मेटिन्छ ?
१२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताले बन्दुक रोक्यो, संविधान दियो, संघीयता ल्यायो।तर आधारभूत स्तम्भ–सत्य, न्याय पुनर्स्थापना,जिम्मेवारी यीमध्ये कुनै पनि पूर्ण रूपमा सुचारु भएनन।यसमा राजनीतिक नेतृत्व (विशेषतः शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ताहरू) को दोष अत्यन्त स्पष्ट छ।
१९ वर्षमा न्याय ‘शून्य’। पीडितहरूले देशव्यापी धर्ना—समानान्तर आन्दोलन गर्दै आफूहरुले १९ वर्षदेखि न्याय नपाएको बताउँदै आएका छन् ,उनीहरु भन्छन्,पीडितको घाउमा मलम लगाउने समयमा प्रचण्डले माओवादी पार्टी नै खारेज गरेर दश दलिय नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता गरे । अहिले प्रचण्डले पार्टी एकता गर्नुको प्रमूख कारण आफूमाथि लाग्ने प्रश्न चिह्न मेटाउने भएको उनीहरुको गुनासो छ । राज्यद्वारा पीडितलाई निरन्तर बेवास्ता गरेको उनीहरु बताउँछ् । यसले शान्ति प्रक्रियाको वास्तविकता सतहमा ल्याइदियो—सम्झौता ‘अधुरो’ नभएर ‘अट्किएको’ हो।
नेपाल २०२४ को विश्व शान्ति सूचकाङ्कमा सुरक्षित देखिएको भए पनि जनस्तरको रोष विस्फोटक गरायो ।
जेन–जी विद्रोहले प्रष्ट पारेका सत्य–भ्रष्टाचार चुलिएको छ, अवसरवाद राजनीतिक संरचनामा गहिरिएको छ,युवामा निराशा चरम,आर्थिक असमानता, बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको जोखिम बढ्दो छ ।
प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भने—“जेन–जी पुस्ताले पनि शान्ति सम्झौताको आत्मा नै उठाइरहेका छन्।”तर आलोचकहरूको प्रतिप्रश्न—विद्रोहको भाषा बोल्दै राजनीति चलाउने परम्परा आखिर कहाँसम्म ? नेता सत्तामा हुँदा शान्ति प्रक्रिया ‘पुरा हुने छ’,सत्ताबाहिर हुँदा ‘अधुरो छ’संकट बढ्दा ‘जनविद्रोह आवश्यक’,छानबिन मागिँदा ‘नयाँ पार्टी’। प्रचण्डको राजनीतिक भाषणले जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया र जेन–जी आन्दोलनलाई एउटै भावनात्मक थैलीमा हाल्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। तर जनताको चेत अब पुरानै छैन— भावनाको राजनीतिककरण अब सजिलै बिक्दैन।
अहिले सरकारले संविधानको रक्षा भन्दै संसद विघटनबाट निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ। तर सुरक्षा जोखिम, युवा असन्तोष र राजनीतिक विभाजनका बीचमा ‘असुरक्षित चुनाव’ आफैँ अर्को संकट बन्न सक्छ। बारा–सिमरामा दोहोरिएको जेन–जी समूहको आक्रमणले चेतावनी दिएको छ—विद्रोह ‘समाप्त’ होइन, ‘सुताइएको’ छ मात्र।
यदि राज्यले जिम्मेवार कदम नचाले—आन्दोलन फेरि उग्र हुन्छ,बाह्य शक्तिको खेल बढ्छ,शान्ति प्रक्रियाको अवशेष पनि खसेर टुट्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ,माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष अहिले पार्टी खारेज गरेर नेपाली कम्युनिष्ट पाटीका संयोजककमा रुपमा प्रचारप्रसारमा लागि रहेका छन् ।
सत्तामा सुशासन कायम गर्न नसकेका प्रचण्डले राजनीति वृतमा विगतमा अवसरबादको श्रीङखला रोजेका थिए । अहिले पनि जेनजीहरुलाई उचालेर सत्ताको प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा उनले समाजमा असर पर्ने ,नेपाली राजनीतिमा असर पार्ने अभिव्यक्ति दिदैँ आएका छन् ।जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि सत्तामा जान नपाएका उनले सिंहदरबार घेर्न केही दिनमा देशभरीका मान्छे आउने बताएका थिए । त्यसको केही दिनपछि सिंहदरबारमात्र जलाइएन् सबै संरचना नै ध्वस्त पारियो । सो आन्दोलनका क्रममा ७६ जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको थियो । प्रचण्डले देशमा राजनैतिक संस्कारको विकास गर्दै सभ्य नागरिक बनाउनतिर प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपछि अब संरचनागत आर्थिक सुधार,पारदर्शी, जवाफदेही नेतृत्व,संक्रमणकालीन न्यायको पूर्णता,राजनीतिक दण्डहीनताको अन्त्य,युवालाई स्वदेशमै अवसर,दलगत स्वार्थभन्दा माथिको राज्य–हित,यदि यी नहुने हो भने—जेन–जी विद्रोह पनि अर्को राजनीतिक क्लबमा परिणत हुनेछ। शान्ति प्रक्रियालाई ‘पूर्ण’ भन्न सकिने अवस्था छैन। तर ‘असफल’ नै भइसकेको पनि होइन—यदि अब सही निर्णय लिएरे अघि बढियो भने। प्रचण्डको पछिल्लो भाषणले पुरानो द्वन्द्वको भाषा पुनः चलायमान बनाएको छ।
तर देशले अब मागिरहेको छ—विद्रोह होइन, जवाफदेहिता।भावनात्मक भाषण होइन, संस्थागत सुधार। नारा होइन, न्याय। नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ— निर्णय राज्यको हो कि इतिहास फेरि घुमेर त्यही अँध्यारो गल्लीमा पुगेका पुस्ताले भोगिदिनुपर्नेछ।
