काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा झन् गहिरिँदै गएको छ। यो घटनाक्रमबीच नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका छन्। त्यहीबेला, देशभरका २३ जेन–जी समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको कामशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। दुवै पक्षको दबाबले सरकार थप राजनीतिक संकटतिर धकेलिएको संकेत देखिएको छ।
शुक्रबार ‘युथ भोलेन्टियर फोर्स’ घोषणा कार्यक्रममा सम्बोधित गर्दै बस्नेतले प्रधानमन्त्री कार्कीले विधि, प्रक्रिया र राजनीतिक परिपाटीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए। उनका शब्दमा—“फास्ट–ट्र्याकबाट सुशीला आमाले राजीनामा दिनुस्। देश विधि प्रक्रियाबाट चल्ने हो। दलबाट बाहिरबाट राजनीति हुँदैन।” बस्नेतका अनुसार हालको सरकार राजनीतिक अनिश्चितता र प्रशासनिक नियन्त्रणमा चर्को असन्तुलन ल्याइरहेको छ, जसको परिणाम युवा आन्दोलन र असन्तोषका रूपमा सतहमा आएको हो।
बिहीबार राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा जेन–जी समूहहरूले सरकार “चुनाव–मुखी” बनेको र विद्रोहका मूल मुद्दा– भ्रष्टाचार, न्याय, संरचनागत सुधार—लाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन्। समूहको मुख्य सन्देश—“यो विद्रोह चुनाव जित्ने खेल होइन, प्रणाली बदल्ने लडाइँ हो।” ज्ञापनपत्रमा प्रस्ट लेखिएको छ— “घाइते, सहिद परिवार र २३ एलायन्सका माग तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ। असफल भए प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने विकल्प खुला छ।”
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव संसद्मै रोकिएको,ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारबाही नगरेको,घाइते र प्रभावित परिवारका माग बेवास्ता,सरकार केवल चुनाव तयारीमै केन्द्रित,राज्य प्रशासन ‘लक्षण–केन्द्रित’, रोग उपचार विहीन जेन–जी समूहको मुख्य गुनासो रहेको छ । समूहका प्रतिनिधिहरूको भनाइमा, सरकारले विद्रोहको संवेदनशीलता बुझ्न असफल भएकाले असन्तुष्टि झन् बढेको छ।
कुन–कुन समूहले बुझाए ज्ञापनपत्र :
राष्ट्रपतिसमक्ष उभिएका प्रमुख जेन–जी संगठन—जेनजी नेशनल फ्रन्ट लाइनर,जेनजी स्पार्क,एनटेक जेनजी, ऋणी एसोसिएसन,जेनजी वाइ युनाइटेड सहित २३ विभिन्न समूह। यी सबै सडक आन्दोलनका प्रत्यक्ष सहभागी समूह हुन्, जसको संयुक्त कदमलाई विश्लेषकहरूले “राजनीतिक चेतावनीको सबैभन्दा बलियो संकेत” मानिरहेका छन्। जेन–जी आन्दोलन पछि जन्मिएको राजनीतिक अस्थिरता अझै शान्त भएको छैन। विपक्षी दलको तीव्र माग र जेन–जी समूहको संयुक्त चेतावनीबीच प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार गम्भीर दबाबमा छ। अब सरकारको आगामी कदमले मात्र तय गर्नेछ—देश स्थिरतिर जान्छ कि फेरि अर्को राजनीतिक तरंगतिर मोडिन्छ।
