काठमाडौं । नेपालले १९ वर्षअघि १२ बुँदे राजनीतिक समझदारीमार्फत द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक मोडमा प्रवेश गर्यो। त्यो मोडले बन्दुक चुप गरायो, राजतन्त्रको अध्याय बन्द गर्यो, संविधान ल्यायो, र राजनीतिमा नयाँ शक्ति–सन्तुलन बनायो। १९ वर्ष तर वर्षपछि फर्केर हेर्दा, शान्ति प्रक्रियाको मेरुदण्ड—सत्य, न्याय र पीडितहरूको पुनर्स्थापना—अझै भाँचिएको नै छ। जेन–जी विद्रोहले त झन् देशले लुकाएर राखेको वास्तविकता एकैचोटि सतहमा ल्याइदियो—शान्ति प्रक्रिया उपलब्धिभन्दा बढी अधुरो पीडाको ढिस्को बनेको रहेछ।
१, १२ बुँदे : राजनीतिक रूपान्तरण सफल, न्याय भने हरायो
२०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गर्यो, माओवादीगत आन्दोलनलाई मुख्यधारको राजनीतिमा ल्यायो, परिवर्तनका ढोका खोल्यो। तर सम्झौताकै संवेदनशील बुँदा—बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्य, न्यायिक कारबाही र पुनर्स्थापना—राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले वर्षौंदेखि ‘अस्वीकृतिको कोठरी’ मा थुनिदिए। दुई आयोग बनाए, तर १० वर्षमा तीनपटक पदाधिकारी फेरिए पनि—एकजनासमेत दोषी पहिचान भएनन्,एक रुपैयाँ पनि व्यवस्थित क्षतिपूर्ति पुगेन, ६३ हजार उजुरी फाइलको थुप्रोमा पुरिएर छाडे एजेण्डा । शान्ति सम्झौताको आत्मा यतिबेला ‘कागजमा बाँकी एउटा सम्झौता’ जस्तै देखिन थाल्यो।
२. प्रचण्डको नेतृत्वमाथिको प्रश्न : पीडितहरू बिर्सिनु कि प्रतिज्ञा भुलिनु ?
माओवादी आन्दोलनकै बोझ बोक्दै बाँचिरहेका घाइते, अपाङ्गता भएका नागरिक र बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू वर्षौंदेखि एउटै गुनासो गर्छन्—“नेता सत्तामा पुगेपछि हामीलाई बिर्सिए।” १७ हजार जनाको ज्यान जाने द्वन्द्वका मुद्दा आज पनि अदालतमा अधुरै। प्रचण्डले बारम्बार गरेको ‘पीडितलाई न्याय दिने’ प्रतिज्ञा अधुरो। उल्टै, जेन–जी विद्रोहपछि उठेको ‘माओवादी नेतृत्वमाथि छानबिन’ को माग त्यत्तिकै चर्कियो। त्यसपछि अचानक—माओवादी केन्द्र विघटन, र नयाँ ‘एकीकृत एकता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ दर्ताको घोषणा।माओवादी आन्दोलनकै घाउ बोकेर बाँचिरहेका घाइते, अपाङ्गता भएका नागरिक र बेपत्ता परिवारहरू वर्षौंदेखि एउटै गुनासो दोहोर्याइरहेका छन्—“नेताहरू सत्तामा पुगेपछि हामीलाई बिर्सिए।” बरु राजनीति वृतमा चलाखीपनको सियो किन बेचमा जादु भन्ने प्रचण्डले गत २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि उल्लेखित समस्या समाधानमा प्रचण्ड चुकेको र कारबाही गर्नुपर्ने जेनजीले प्रचण्डमाथि(माओवादी केन्द्र)माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएपछि प्रचण्डले माओवादी पार्टी नै खारेज गरेर विभिन्न दश दलहरुको एकिकृत एकता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता गरे ।
यो कदम न्यायतर्फको जवाफ हो कि राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने चाल—यहीँ ठूलो संशय छ। बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण आयोगका पदाधिकारी सिफारिससमेत हुन नसकेको परिस्थिति, स्वयम् शान्ति प्रक्रियाका लागि चिन्ताजनक संकेत हो। भागबण्डा, उपयुक्त व्यक्तिको नाममा भइरहने सौदाबाजी, र छानबिनमा देखिने उदासीनताले सन्देश प्रस्ट छ— राजनीतिलाई ‘सत्य’ भन्दा ‘सत्ता’ नै प्रिय छ।
२,५१३ बेपत्ता परिवार अझै अनिश्चिततामा छन्। दर्जनौं हजार फाइल अलपत्र, कतिपय राजनैतिक कारणले तामेली। सत्य–सम्झौता, मेलमिलाप र न्यायका कमिटीहरू भौतिक रूपमा अस्तित्वमा छन्, तर संरचनागत रूपमा ‘शून्य’ भएर बसिरहेका छन्।
उपलब्धि कि भ्रम : जेन–जी विद्रोहले खोलेको वास्तविकता
नेपाल २०२४ को विश्व शान्ति सूचकाङ्कमा दक्षिण एसियामा दोस्रो सुरक्षित देश देखिन्छ। माओवादी आन्दोलनपछि त्तत्कालीन सरकारसँगको शान्तिसम्झौतापछि द्वन्द्व रोकियो, संविधान आयो, कानुनी संरचना बद्लियो। तर जेन–जी विद्रोहले देखायो—यी सबै उपलब्धि माथिल्लो तहको सजावट मात्रै रहेछन्।भदौ २३–२४ मा—राज्य पक्षबाट एकैदिन व्यापक दमन,युवाको आक्रोश हिंशातमक विस्फोटपछि सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेक्रम हमला जेनजी र सुरक्षाकर्मी त्तत्कालीन सरकारमाथि हमला भयो । आखिर देशमा संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नरहेको पछिल्ला जेनजी आन्दोलनका घटनाक्रमहरुले देखाएको छ । जेनजी आन्दोलनमा देशका आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिलाई उचालेर देशको ऐतिहासिक सिंहदरबार,सर्वोच्च अदालत,संघीय संसद,पार्टीका कार्यालयहरु,निजी निवासहरु, सार्वजनिक तथा नीजि सम्पतीमा तोडफोड र आगजनी गरे उनीहरुले । अहिले सरकारले नेपालको संविधानविपरित गैरकानुनी कार्यक्रमा संलग्न जेनजी विद्रोहीहरुलाई कारबाही नगर्दा उनीहरुको मनोबल गरेर पुनः सोही घटना दो¥याउन थालेका छन् । बुधबार र विहीबार बाराको सिमरामा जनेजी समुहले पार्टीका नेताहरु र जनताको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीमाथि गरेको हमला र तोडफोडले स्पष्ट देखाएको छ।
भूराजनीतिक अस्थिरता र बाह्य हस्तक्षेपको जोखिम वृद्धि,शान्ति प्रक्रियाले जनताको जीवनमा वास्तविक सुधार ल्याएको भए, यो स्तरको विद्रोह उत्रिनुपर्ने थिएन। माओवादी आन्दोलनले उठाएको मूल मुद्दा—जनजीविका, समानता, गरिबी, वर्गीय उत्पीडन—आज पनि उस्तै छ। बरु अझै बढेको छ—आर्थिक असमानता असह्य,सीमान्तकृत समुदायको स्थिति उस्तै,भ्रष्टाचारको जालो झनै बलियो,विदेशिन बाध्य युवाको संख्या चरम,नेपोबेबी’ प्रति युवाको आक्रोश विस्फोटक। दुई दशकअघिको संघर्ष संरचनागत रूपान्तरणका लागि थियो, तर वर्तमान वास्तविकता पुरानै चक्रमा फसिएको जस्तो छ।
शान्ति प्रक्रियालाई ‘पूर्ण’ भन्न सक्ने अवस्था त छैन। तर ‘असफल’ नै भयो भन्नु अन्याय पनि हुनसक्छ—यदि अब तुरुन्तै संवेदनशील र ठोस कदम चालियो भने। सरकारले अब अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने काम—संक्रमणकालीन न्याय ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयननिष्पक्ष, राजनीतिक–प्रभावमुक्त पदाधिकारी, द्वन्द्वपीडितका लागि उपचार, क्षतिपूर्ति,रोजगारी र शिक्षा,आर्थिक असमानतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने नीति,सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व, युवाको आक्रोशलाई संस्थागत राजनीतिक सहभागितामा रुपान्तरण, सुरक्षा संयन्त्र सुधार र राजनीतिक दण्डहीनताको अन्त्य यी कदम बिना, शान्ति प्रक्रियाको इतिहास अर्को पुस्ताले ‘अधुरो र असफल’ शीर्षकसहित पढ्नेछ।
जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारले राष्ट्रपतिको सिफारिसमा संविधानको रक्षा गरे । अन्तरिम सरकारले संघीय संसद त विघटन ग¥यो तर पुनः संसद नै लोकतान्त्रि प्रणालीमा विचार राख्ने विश्व मञ्चको रङगशाला भएको सबैको टिप्पणी छ । अहिले कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरुले संसद पुर्नस्थापनाको माग राखिरहेका छन् । तर सरकार भने विनासुरक्षा निर्वाचनामा जाने रणनीतिमा छ ।
जेनजी आन्दोलनमा विद्यार्थीहलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेर सडकमा तारेर बाह्य शक्तिको प्रयोग,षड्यन्त्र,विस्फोट,हत्याहिंशा, आगजनी गर्ने देशभित्र तथा बाह्य राष्ट्रको शक्ति दुरुपयोग गरेर नेपालको लोकतान्त्रि प्रणालीलाई धरापमा पार्ने अभियानमा युवाहरु लागे, नेपाली सेना,त्तत्कालीन सरकार,सुरक्षाकर्मी, आन्दोलनकारी,राजनीतिक व्यक्तित्व जनप्रतिनिधि,नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि अहिले सो विषयमा प्रश्न चिह्न उठाइएका छन् । तर कुनचाँही ठोस समस्या हो भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले छानबिन गर्न सकेका छैनन् । शीर्ष राजनीतिक दलहरुले जेनजी विद्रोहलाई शुन्यताको संकेत दिएका छन् । राजनीतिक दलहरुले सो घटनाका दोषीहरुमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाहीका लागि बारम्बार सरकारलाई आग्रह गरे पनि जेनजी आन्दोलनका नाइके,सुदन गुरुङ,काठमाडौंँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयम प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र विवादित गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि कानुनी प्रश्न चिह्न उठाएका छन् ।
७, जेन–जी पुस्ताको जिम्मेवारी : विद्रोह मात्रै परिवर्तन होइन
जेन–जी अहिले राजनीतिक निर्णायक तहमा पुगेको पुस्ता हो। तर इतिहासको मूल शिक्षा—“नेता बदलिँदैमा प्रणाली बदलिँदैन।”यदि यो पुस्ताले पनि संरचनागत आर्थिक–राजनीतिक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेन भने, जेन–जी विद्रोह पनि अन्त्यमा अर्को ‘राजनीतिक क्लब’ निर्माण गर्ने चक्रमै सीमित हुन सक्छ। १२ बुँदे सम्झौताले बन्दुक रोक्यो, संविधान दियो, राजनीतिक प्रणाली बदलियो। तर जनताको जीवन, न्याय, समानता र भविष्य सुरक्षित गर्न सकेन।जेन–जी विद्रोहले स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ— अब राज्यले पीडितको आँसु, युवाको भविष्य र सामाजिक न्यायलाई नजरअन्दाज गर्ने ठाउँ बाँकी छैन। शान्ति प्रक्रियाको साँचो पूर्णता दिइने दिन—न्याय सबैलाई एकै ढोका हुँदै पुग्ने,युवाले विदेश होइन, स्वदेश रोज्ने,र पीडितले सत्यसँग आत्मसम्मान पाउने क्षणबाट सुरु हुनेछ। नेपाल त्यही मोडमा उभिएको छ—निर्णय अब राज्यको।
