काठमाडौं। देशभरका २३ जेन–जी समूहहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि अहिले राजनीति वृतमा तरङ्ग छाएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सरकारबाट हटाउन जेनजी युनाइटेडले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि अहिले अन्तरिम सरकारका काम कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति विभिन्न् किसिमका टिक्का टिप्पणी हुन थालेका छन् । एक थरीले सरकारले निर्वाचन गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने अर्को थरीले निर्वाचन अहिलेको एजेण्डा नभएको बताएका छन् । यस्तै शीर्ष राजनीतिक दलहरुले समेत सरकारकारमाथि बारम्बार प्रश्न चिह्न खडा गरेका छन् । संसद पुर्नस्थापनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दलहरुलाई दिएको सन्देशले राजनीतिक दलहरुलाई थप विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्य बनाएको छ । अन्तिरम सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न गैरकानुनी कार्यक्रमा संलग्नता भएकामाथि अनुसन्धान अगाडी नबढाएकोप्रति नागरिकहरुले प्रश्न चिह्न उठाइरहेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार केवल चुनाव–मुखी भएको र भ्रष्टाचार, न्याय तथा संरचनात्मक परिवर्तनका मुद्दामा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ,– जेन–जी विद्रोहको लक्ष्य केवल अर्ली इलेक्सन होइन, प्रणालीगत सुधार र प्रभावित परिवारका माग सम्बोधन गर्नु थियो। समूहले चेतावनी दिएका छन्—सरकार माग सम्बोधनमा असफल भए प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने विकल्प समेत खुला छ।
ठूला भ्रष्टाचारी अझै सुरक्षित, सरकार चुनाव तयारीमा व्यस्त,प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको लागि संविधान संशोधन थाती,विद्रोहमा घाइते र प्रभावित परिवारको माग बेवास्ता,सरकार लक्षणमा काम गर्दैछ, वास्तविक सुधारमा होइन। ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रमुख समूहमा जेन–जी नेशनल फ्रन्ट लाइनर, जेन–जी स्पार्क, एनटेक जेन–जी, ऋणी एसोसिएसन, जेन–जी वाई युनाइटेडलगायत २३ संगठन राष्ट्रपतिसमक्ष गएका थिए । विश्लेषकहरू भन्छन्—यदि सरकारले माग बेवास्ता गर्यो भने राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने, सडक आन्दोलन पुनः तीव्र हुने सम्भावना उच्च छ।
बाराको सिमरामा तनाव र प्रशासनिक चुनौती
बुधबारदेखि सिमरा विमानस्थलमा जेन–जी र एमाले समर्थकबीच झडपको असर आजसम्म रोकिएको छैन। टायर जलाएर सडक अवरुद्ध, प्रहरीसँग धकेलामुक्का, र कर्फ्युसम्मको अवस्था देखिएको छ। यस्ता दृश्यले प्रशासनको क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियताको कमी उजागर गरेको छ। सडक अवरुद्ध र अश्रुग्यास प्रयोगका कारण सिमरा र आसपासका विद्यालयहरू आज पनि बन्द छन्। विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा बढी असुरक्षा र तनाव झेलिरहेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई शान्ति–सुरक्षा मजबुत बनाउन, निष्पक्ष छानबिन गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निर्देशन दिएको छ। आयोगले घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचार र हिंसाको कारण पत्ता लगाउन पनि सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न सुझाएको छ।
सिमराको बिग्रँदो अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएकी छन्। बैठकमा कर्फ्यु बिस्तार, अतिरिक्त सुरक्षा उपाय र निर्वाचनको लागि सेना परिचालनबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । बाराको सिमरामा एमालेले पार्टीको कार्यक्रम राखेका थिए । तर विमानस्थलमा नै गरेर विमानस्थलबाट हवाई सेवा गठप्प पारेर एमाले नेताहरुलाई रोकेका थिए । त्यसको असर देशव्यापी रुपमा देखा पर्न थालेको छ । आज पनि बारा प्रसाशनले कफ्र्यु जारी राखेको छ । अहिले जनेजी युनाइटेड समुहले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपति विभिन्न कोणबाट दिक्काटिप्पणी जारी छ् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिंदै जेन–जी समूहसँग सम्बन्धित भिडियोका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी दिँदै भने—“संसद् पुनःस्थापनाको बहाना बनाएर देशलाई अस्थिरतामा नधकेल्नु। फागुन २१ को निर्वाचन मात्र संवैधानिक निकास हो।” उनले युवाहरूको आक्रोशलाई नीति–निर्माणमा समेट्नुपर्ने तर हिंसा, तोडफोड र कानूनको उल्लङ्घन अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेकी छन्।
सिमरामा उत्पन्न संकट—राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा, प्रशासनको कमजोरी र युवाहरूको असन्तुष्टि—देशव्यापी अस्थिरताको संकेत हुन सक्ने चेतावनी आयोग र विश्लेषकहरूले दिएका छन्। सरकार, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायका लागि चुनौती अब स्पष्ट छ—संसद् पुनःस्थापनामा फस्ने होइन, आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सुरक्षित बनाउन ठोस कदम चाल्ने। जेनजी आन्दोलनपछि विभिन्न समुहले सरकारको गम्भिरता बारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जेनजी युनाइटेडले सुुशिला नेतृत्वको कार्कीलाई हटाएर आफूहरुलाई सरकारको जिम्मेवारी सुम्पिन उनीहरुले राष्ट्रपति समेत प्रस्ताव राखेका छन् ।
