काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई “संसद् पुनःस्थापनाको नाममा देशलाई फेरि अस्थिरतामा नधकेल्न” कडा चेतावनी दिएकी छन्। बुधबार सिंहदरबारमा दल दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा उनले आगामी फागुन २१ गते घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नै देशको एक मात्र संवैधानिक निकास भएको स्पष्ट गरिन्।उनको भनाइमा—“संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डाले देशलाई फेरि विगतको राजनीतिक दुर्घटनामा फर्काउन सक्छ। लोकतन्त्रमा भरोसा गर्ने दलले चुनावबाट भाग्न पाइँदैन।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले युवापुस्ताको विद्रोह, सडक आन्दोलित ऊर्जा र दशकौँको कुशासनविरुद्धको आक्रोशकै बीच अहिलेको संक्रमणकालीन सरकार बनेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि प्रकारको अनिश्चितता राष्ट्रका लागि जोखिमपूर्ण हुने बताइन्। उनले सबै दललाई मंसिर १० भित्रै चुनाव प्रयोजनका लागि अनिवार्य दर्ता गर्न आग्रह गर्दै चेतावनी दिइन्—
“दल दर्ताबाट पलायन वा निर्वाचन बहिष्कार गरे लोकतन्त्र होइन, अराजकताकोलाई साथ दिएको ठहरिन्छ।”
हाल बढिरहेका भड्काउने भाषण, हेट स्पीच र विभाजनकारी अभिव्यक्तिमाथि सरकार शून्य सहनशीलतामा रहेको उनले प्रष्ट पारिन्। उनले भनिन्—“द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रणका लागि आयोगलाई कडा कारबाहीका अधिकार दिन सरकार तयार छ। स्रोतको दुरुपयोग रोक्न प्रचार अवधि २१ दिनमै सीमित गरिन्छ।” यससँगै निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सबै संरचनागत र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइने उनले बताइन्।
फागुन २१ को निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन विशेष सुरक्षा योजना बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। उनका अनुसार—संवेदनशील जिल्लाहरू ‘हट–स्पट’ सूचीमा,सादा पोशाक सुरक्षा अधिक परिचालन,गुप्तचर सञ्जाल सुदृढ,भाग्ता कैदी’ र अराजकतावादी समूहको गतिविधि कडाइका साथ निगरानी। युवापुस्ताको असन्तुष्टिलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै, उनले निर्वाचन कानुनमा अध्यादेशमार्फत सुधार ल्याई युवा सहभागिता “अभूतपूर्व रूपमा बढाइने” घोषणा गरिन्।
उनले स्पष्ट गरिन् “सडकको चर्को आवाज अब नीति निर्माणको टेबलमा ल्याउनुपर्ने समय आएको छ। यो केवल व्यवस्थापन होइन, संरचनागत सुधारको माग हो।” प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्व गरेको सरकारले दलाल तन्त्र, बिचौलिया, माफियाकरण र प्रशासनिक कमजोरी अन्त्य गर्न अभियानकै रूपमा काम गरिरहेको बताइन्। अन्त्यमा उनले सबै दललाई एकजुट हुन आग्रह गरिन्—“अबको पहिलो दायित्व—मंसिर १० भित्र दल दर्ता, र फागुन २१ को निर्वाचन सफल बनाउने। राजनीतिक अन्योल अन्त्य गरौँ।”
