काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा नख्खु कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछानेको रिहाइका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) शीर्ष नेतृत्व खुलेर सक्रिय बन्दै गएको छ। तर यो सक्रियता राजनीतिक ‘काभर–अप’ को प्रयास हो कि न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप ?भनेर धेरै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले नख्खु कारागार पुगेर लामिछानेसँग भेटेपछि दिएको भनाइले झन् राजनीतिकरणको गन्ध बढाएको छ। उनले ४० लाख हस्ताक्षरलाई “प्रतिशोधको प्रमाण” का रूपमा व्याख्या गर्दै तत्कालीन ओली सरकारले लामिछानेलाई निशानामा पारेको आरोप दोहोर्याए। तर हस्ताक्षरको राजनीतिलाई कानुनी प्रमाणभन्दा माथि राख्ने उनको शैली नै अहिले आलोचनाको केन्द्र बन्दै गएको छ।
वाग्लेले संसदीय छानबिन समितिको पेज नम्बर ४४९ फेरि पढ्न आग्रह गरे पनि हाल अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई पनि उनले राजनीतिक कोणबाट व्याख्या गर्दै ‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया’ माथि प्रश्न उठाए—तर अदालतप्रति प्रश्न नभएको जिकिरीसहित। यस्तो विरोधाभासी भाषाले रास्वपाको माग न्यायिक सुधारका लागि हो कि आफ्नै नेताको प्रतिरक्षा अभियानका लागि—भन्ने द्वन्द्व देखिएको छ।
लामिछाने कारागारमा रहेको बेला जेनजी आन्दोलनका दिन उनी असुरक्षाको कारण भन्दै कैदीहरू बीचबाट बाहिरिए, र त्यही घटना अहिले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको अनुसन्धानको विषय बनेको छ। कारागार प्रशासनले दिएको भनिएको चिठीको वैधानिकता, उद्देश्य र प्रक्रियाबारे आयोगले लामिछानेसमक्ष बयान समेत लिइसकेको छ । त्यसमाथि विरोध झन् चर्कियो जब जेनजी समूहले लामिछानेप्रति समर्थन गर्न अस्वीकार गर्यो। उनीहरूले स्पष्ट भने— “आन्दोलन कुनै व्यक्तिलाई सफाइ दिनको लागि होइन। कानुनी प्रक्रिया बाहिर निस्कने जो कोहीको समर्थन हामी दिन सक्दैनौँ।”
जेनजीका कमाण्डर गौरव पाण्डाले त झन् कडा रास्वपाको आलोचना गरे । रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले जेनजी आन्दोलनको नाम दुरुपयोग गर्दै लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा बाहिर निकाल्न भूमिका खेलेको दाबी गरेका थिए । उनका अनुसार, “जेनजीको फन्डा देखाएर, रास्वपाका समर्थक र गुण्डागर्दी तत्त्वको बलमा रवि बाहिरिए—यो आन्दोलन होइन, दुरुपयोग हो।”
यसपछि लामिछानेले आफ्नै शैलीमा ‘भावुकता’ देखाउँदै कांग्रेस र एमालेले मात्र होइन, जेनजीले पनि आरोप लगाएको भन्दै आँखा भरेको दृश्य बाहिर आयो । रवि लामिछानेको दबाबमा नै रास्वपाका नेताहरुको पार्टी त्याग्ने प्रवृति बढ्दो छ । तर अझै रास्वपा भने सोही गतिविधिमा लागेको प्रष्टै देखिन्छ । जेनजी आन्दोलन पारदर्शिता ,निष्पक्षता र भ्रष्ट्राचाररहित समाज निर्माणका लागि थियो । तर रास्वाको नियतमाथि जेनजी प्रश्न चिह्न खडा गरेपछि पुनः रास्वपा उनीहरुको उदेश्य विपरीत नै सरकारलाई दबाब दिने दिशामा अगाडी दौडेका छन् ।
आगामी फाल्गुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागिता गराउन रविलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने आन्तरिक रणनीतिमा रास्वपा लागेको सामाजिक संजालहरुमा दिएको अभिव्यक्तिले स्पष्ट देखाएको छ । आगामी निर्वाचनबाट विजयी गराएर प्रधानमन्त्री बनाउने रास्वपाको सपना छ । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले लामिछानेलाई बुधबार सिंहदरबारमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा हजारौँ पीडितका पैसा असुरक्षित भएको अवस्थामा रास्वपाले सरकारमाथि दबाब बढाउँदै “कोर्स करेक्सन” को नाममा मुद्दालाई राजनीतिक मोड दिन खोजिएको आरोप स्वतः उठिरहेको छ।
वाग्लेको सबै दोष ओली सरकारको “प्रतिशोधी क्याबिनेट” माथि थोपर्ने शैलीले पनि प्रश्न उब्जाएको छ— यदी सबै गलत पुरानै सरकारले गर्यो भने, हालको रास्वपा नेतृत्वले सहकारी पीडितलाई दिनुपर्ने जवाफ के ?रास्वपाले लामिछानेको मुद्दामा देखाएको आक्रामकता, जेनजीको असहयोग, आयोगको कडाइ र अदालतमा चलिरहेको प्रक्रिया—सबैले एउटा कुरा प्रस्ट पारेका छन् ,सहकारी ठगी प्रकरण अब राजनीतिक रक्षा र कानुनी उत्तरदायित्वबीचको प्रत्यक्ष भिडन्तको मैदान बनेको छ। रवि लामिछानेको भविष्य अदालतले तय गर्नेछ, तर रास्वपाको दैनिक राजनीतिक गतिविधिले भने मुद्दालाई ‘न्याय’ भन्दा ‘राजनीतिक जात्रा’ मा बदल्ने जोखिम बढाउँदै लगेको छ।
