काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय फेरि केन्द्रमा आएको छ। फागुन २१ का लागि चुनाव मिति घोषणा भइसके पनि प्रमुख विपक्षी दल—नेपाली कांग्रेस र एमाले—दुवैले संसद् पुनर्स्थापनालाई विकल्प होइन, आवश्यकता भन्दै सभामुखसँग सक्रिय संवाद थालेका छन्। सुरक्षा जोखिम, दलगत अविश्वास र जेन–जी आन्दोलनको उग्र रूपले चुनावी वातावरण ‘अपरिपक्व’ रहेको तर्क दुवै दलका सांसदको छ।
कांग्रेस–एमालेको ‘गहिरो अनौपचारिक’ भेट : पुनर्स्थापनाको जोड
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सभामुख देवराज घिमिरेसँग सिंहदरबारमा भेट गरे। यो भेट बाह्य रूपमा ‘चिया–कफी’ सभाको रूपमा प्रस्तुत भए पनि यसको मूल एजेन्डा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै थियो।घिमिरे भन्छन्— “संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जानु मिल्दैन, त्यसका लागि संसद् नै पुनर्स्थापना हुनुपर्छ।”गत २७ भदौमा सभामुखमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि कांग्रेस र एमाले दुवैले यसको वैधानिकता, सुरक्षा तयारी र राजनीतिक समयसञ्चारलाई प्रश्न गर्दै आएका छन्। कांग्रेसभित्र औपचारिक निर्णय नभए पनि ठूला नेताको झुकाव पुनर्स्थापनातिर देखिन्छ। एमालेले त विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै पहिले नै आफ्नो लाइनै बनाइसकेको छ।
दुवै दलले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्। कांग्रेसका ४६ र एमालेका ३२ सांसदले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यसै विषयमा छलफल गर्न एमालेले मंगलबार विघटित संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सुरक्षा–चिन्ता : ‘तीन किसिमका दबाब’
यता, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक समाजसँगको अन्तर्क्रियामा चुनाव भने ‘अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व’ भएको जिकिर गरिन्। तर उनी स्वयं देश गम्भीर दबाबमा रहेको स्वीकार गर्छिन्— दलहरूबीचको अविश्वास,प्रशासनिक कमजोरी, युवापुस्ताको असन्तुष्टि—जेन–जी आन्दोलनको तीव्रता छ ।कार्कीले नागरिक समाजलाई ‘तेस्रो शक्ति’ का रूपमा राजनीतिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी लिन आग्रह गरिन्। तर उनको वक्तव्यको मूल सन्देश स्पष्ट छ—सरकारले पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सकिरहेको छैन। देशभरका कारागारबाट भागेका सयौँ कैदी र सुरक्षा निकायबाट हराएका हजारौँ हतियार अझै नियन्त्रणमा नआएको अवस्थामै चुनाव गराउनुपर्ने स्थिति सरकारका लागि चुनौती बनेको छ।
जेन–जी आन्दोलन अहिलेको राजनीतिक समीकरणको ‘अनियन्त्रित चल’ बनेको छ। कांग्रेस र एमाले दुवैले निजी रूपमा एकै कुरा दोहोर्याइरहेका छन्— “जेन–जी प्रदर्शन चुनावमा बदलियो भने दुवै दल प्राथमिक निशानामा पर्छन्।” उनीहरूका अनुसार, आन्दोलन अराजक दिशातिर उन्मुख छ, चुनावी सभा–सभा लक्षित ‘भीड–आधारित आक्रमण’ सम्भावित छ, र चुनावी सुरक्षा ‘व्यवस्थित गर्न सरकार असक्षम’ देखिएको छ। यही मूल्यांकनले कांग्रेस–एमालेलाई ‘चुनाभन्दा संसद् पुनर्स्थापना सुरक्षित’ लाग्दै गएको छ। चुनाव घोषणाअनुसार अघि बढे पनि अनिश्चितताको बादल बाक्लिंदै निर्वाचन आयोगले कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छ—
रास्वपा, नेमकिपाजस्ता दलले दलदर्ता सुरु गरिसकेका छन्। तर मुख्य दुई दल भित्रै चुनावबारे एकमत छैन। यदि कांग्रेस–एमाले दुवैले खुला रूपमा पुनर्स्थापना माग अघि बढाए, चुनाव स्वतः प्रश्नचिह्नमा पर्नेछ। अहिले राजनीतिक गलियारामा यही प्रश्न उत्तरोत्तर ठूलो हुँदै छ—चुनाव सम्भव छ कि असम्भव ?
विश्लेषणका तीन निष्कर्ष
सुरक्षा जोखिम चुनावभन्दा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। हतियार, कैदी उम्किएका घटना र जेन–जी आन्दोलनको अनिश्चितता चुनावी वातावरणसँग मेल खाँदैन। कांग्रेस–एमालेले संसद् पुनर्स्थापना ‘राजनीतिक पुनःस्थापनाको अवसर’का रूपमा हेरेका छन्। चुनावमा जाने जोखिमभन्दा संसद् पुनर्स्थापना दुवै दलका लागि सुरक्षित विकल्प देखिन्छ। सरकारको अनिश्चयता र जनता–युवाको आक्रोशले राज्य संयन्त्र नै असन्तुलित देखिन थालेको छ।
यस्तो अवस्थाले चुनावको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदै लैजाँदै छ। चुनाव नजिकिँदो छ, तर राजनीतिक–सुरक्षागत अनिश्चितता अझ नजिकिँदै छ। कांग्रेस–एमाले संसद् पुनर्स्थापना चाहन्छन्, तर सरकार निर्वाचन चाहन्छ। देश भने यी दुई ध्रुवबीच फसायो—किनकि दुवै निर्णयले देशको राजनीतिक भविष्य फरक दिशामा मोड्न सक्छ।
