काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन सरकारको मनसाय मात्र नभई संवैधानिक रिक्तता रोक्न आवश्यक राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएको छ। नागरिक समाजका अगुवासँगको अन्तरक्रियामा उनले दलहरूबीच बढ्दो अविश्वास, प्रशासनिक चुनौती र युवा पुस्तामा देखिएको असन्तुष्टि मिलेर देश तीनवटा गंभीर दबाबमा रहेको उल्लेख गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक संवाद जारी रहे पनि नागरिक समाजले ‘तेस्रो शक्ति’ का रूपमा विश्वसनीय वातावरण बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार, दलहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा फर्काउन नागरिक समाजको प्रभाव उपयोगी हुने अपेक्षा छ।
चुनावको विश्वसनीयताका लागि मंसिर १० भित्र सबै प्रमुख दलको निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता पहिलो शर्त भएको उनको भनाइ छ। सुरक्षादेखि सुशासनसम्मका प्राथमिकता उल्लेख गर्दै उनले चुनाव खर्च घटाउने, अनावश्यक कर्मचारी भर्नाका बदनामी रोक्ने र कडाइका साथ निगरानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
यो व्यवस्थाप्रति युवा पुस्तामा देखिएको असन्तुष्टिलाई ‘गहिरो राजनीतिक सन्देश’ का रूपमा अर्थ्याउँदै उनले जेन–जी आन्दोलनले धेरै युवालाई वैकल्पिक राजनीतिक भाष्यतर्फ आकर्षित गरिरहेको उल्लेख गरिन्। युवाको मन जित्न सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश र अन्य संरचनात्मक सुधार अघि बढाएको बताउँदै कार्कीले यसले असन्तुष्टिको राजनीतिक समाधानमा मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
यसबाहेक, ध्रुवीकरण र हिंसाको जोखिम बढेको भन्दै उनले चुनावी वातावरण अस्थिर बनाउन सक्ने गतिविधि रोक्न कडाइ अपनाइने स्पष्ट पारिन्। “द्वेषपूर्ण र भड्काउने अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जो–कोहीमाथि तत्काल र सार्वजनिक कारबाही हुन्छ,” प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिइन्। सुरक्षाका लागि ‘हट–स्पट’ नक्साङ्कन, गुप्तचर परिचालन र नागरिक खबरदारीलाई अझै मजबुत बनाइएको सरकारको दाबी छ।
