काठमाडौं । देशभर भाद्र २३ र २४ मा देखिएका अभद्र र अनियन्त्रित गतिविधिहरूले एकैपटक राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षायन्त्र र सामाजिक संरचना सबैलाई प्रश्नचिह्नमुनि ल्याइदिएको छ। राजधानीदेखि विभिन्न जिल्लासम्मदेखिका ती गतिविधिहरूले केवल सडक अशान्त मात्र बनाइदिएनन अर्कोतिर देशको इतिहास खतप पार्ने काम समेत गरे । सो आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको अकालमा मृत्यु भयो । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले सबैलाई जिम्मेवारी बन्नुपर्ने संकेतसम्म स्वयम आफैँले उठाइरहेका छन्, तर व्यवहारिकतामा शुन्य देखिन्छ ।
“हालैको सो घटनाक्रममा युवाहरूको एउटा समूहले देशका ऐतिहासिक संरचना, राजनीतिक दलहरू र संवैधानिक संस्थाहरूमाथि जानीबुझी आक्रमण गरेको प्रष्टै देखिन्छ। अहिलेसम्म पनि जेनजी विद्रोहबाट जलाइएका खण्डहर बनेका संरचनाहरु प्रमाणकै रुपमा छन् । विश्लेषकहरू भन्छन्—“इतिहास पुनर्लेखन गर्न चाहने मनोविज्ञान स्वाभाविक हुन सक्छ, तर बाह्य शक्तिसँग गोप्य छलफल गर्दै देशकै राजनीतिक आधार हल्लाउने प्रयास गम्भीर संकटको संकेत हो ।” इन्टरनेटमा विश्वभरका व्यक्तिहरूसँग गरिने गोप्य संवाद र त्यसको गतिविधिले राज्य संयन्त्रलाई गरिएको उपयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै कमजोर बनाएको तर्क उनीहरूको छ।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार यी घटनामा संलग्न धेरै युवाहरूले दीगो योजना, स्पष्ट उद्देश्य र परिपक्व परामर्शबिना आवेगमा आधारित निर्णय गरेका छन्। यहाँसम्म कि केही समूहहरू नशाको प्रभावमा निर्णय प्रक्रियामा सम्मिलित भएको आरोपसमेत लागेको छ, जसले “सामाजिक मुक्तिको नाममा अराजकता” बढाएको देखिन्छ।
राजनीतिक दलहरू भने यस्तो प्रवृत्तिलाई “नैतिक जिम्मेवारीबाट पलायन” को रूपमै देखिरहेका छन्। अवैधानिक सरकार गठन,संसद विघटन,सर्वोच्च अदालत ,संसद भवन,सिंहदरबार ,पार्टी र नेताहरुका घर जलाउने र ज्युँदै मान्छेलाई रक्तम्मे बनाएर यातना दिनेहरुमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने शीर्ष राजनैतिक दलहरुको माग छ । व्यक्तिगत तथा सरकारी सम्पतिमाथि हानी नोक्सानी पु¥याउनेमाथि जेनजी आन्दोलनका नाइकेहरुको दबाब र प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले कारबाही गर्न नसकेपछि वर्तमान सरकार चौतर्फी प्रश्नको घेरामा बेरिएको छ ।
नेतृत्वविहीन अभियानको रूपमा वर्णन गरिएका यी गतिविधिहरूबाट युवाहरू राष्ट्रको स्वाधीनता, संविधानको रक्षा , दीर्घकालीन विकास मोडेलजस्ता मूलभूत विषयप्रति संवेदनशील हुन नसकेको स्पष्ट भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। “अनुभवभन्दा प्रतिक्रियामा आधारित राजनीतिले देशलाई प्रतिसोध र अव्यवस्थित आन्दोलनतर्फ धकेलिरहेको उनीहरूको जोड छ ।
युवाहरूको एक हिस्साले गैरकानुनी काममा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही नगर्न सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको आरोप पनि छ। सामाजिक सञ्जालमा हुटहुटिएर हिंसा भड्काउने क्रियाकलापले राज्यको कानुनी अधिकारमै चुनौती थपिएको छ। यसलाई राजनीतिक दलहरूले “तथ्यभन्दा व्यक्तिप्रेरित अभियान” का रूपमा हेरेका छन्।
छिमेकी मुलुकहरूसँग आवश्यक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा युवाहरूको दृष्टि कमजोर देखिएको टिप्पणी पनि राजनीतिक वृत्तमा जोडतोडले उठ्दैछन । राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक संवेदनशीलताबारे पर्याप्त ज्ञानबिना चलाइने अभियानले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कमजोर पार्ने भन्दै अन्तराष्ट्रि तथा राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा र कुटनैतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। शीर्ष राजनैतिक दलहरु अहिले देशको समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रमलाई व्यवस्थित र कानुनी बाटोबाट कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीत छन् । नेकपा एमाले ,कांग्रेस लगायतका लोकतान्त्रि दलहरुले जेनजी आन्दोलनको औचित्य नभएको भन्दै पुनः संसद पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन् । तर रास्वपा,राप्रपा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका दलहरु चुनामा जाने पक्षमा छन् । सोही अनुसार अघि बढ्न भन्दै जेनजी युवापुस्ताहरुलाई उचालिरहेका छन् ।
समग्रमा, भाद्रको घटनाले केवल सडकमा देखिएको आक्रोश मात्र होइन, नयाँ पुस्ताको राजनीतिक दायित्व, नैतिकता र राष्ट्रिय चेतनाप्रतिको दृष्टिकोण नै पुनर्मूल्यांकन गर्न पर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ।
