काठमाडौं । गत २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा घाइते बनेका सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवा उपचारपछि आज साँझ सिंगापुरबाट फर्कंदै छन्। उनीहरूले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएको एक सातापछि स्वदेश फर्कन लागेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मिति टुङ्ग्याउने विषयले पार्टीभित्र चर्को राजनीतिक तनाव उत्पन्न गरेको छ। असोज २८ देखि निरन्तर चलिरहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अहिलेसम्म कुनै निर्णय निकाल्न नसक्दा कांग्रेसको चुनाव तयारी ‘शून्य’ जस्तै देखिएको छ। अन्य दलहरू चुनावी मोडमा प्रवेश गरिसक्दा कांग्रेस भने महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व समीकरणका बहसमै गाँजिएको छ। कांग्रेसलाई अहिले देखिएको विवाद
प्रश्नले ‘स्थगित मोड’ मा अड्काइरहेको छ। सभापति देउवाले आफू उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा का.वा सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी र पार्टीभित्र देखिएका विवाद सुल्झाउन जिम्मेवारी दिएका थिए । तर अहिलेसम्म का.वा सभापति देउवाले कांग्रेसभित्र देखिएको महाधिवेशनको विवाद समाधान गर्न सकेका छन् । उनले पनि प्रयास नगरेका भने होइनन्,तर विभिन्न धारणा राख्ने समुह र अवसरवादी चरित्र पार्टीभित्र हाबी भएका कारण महाधिवेशनको मिति टुङ्गो लगाउन का.वा सभापति खड्कालाई भारी परेको छ । अब सभापति देउवाले मात्र सो विवाद समाधान गर्न सक्ने कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पूर्ण विश्वास लिएका छन् ।
कांग्रेसभित्र दुई धार, एउटै विवाद छन्, पहिले महाधिवेशन कि पहिले चुनाव?
पार्टी बैठकहरूमा दुई धार स्पष्ट बनेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष चुनावपछि मात्र महाधिवेशन पक्षमा स्पष्ट खुलेको छ भने कांग्रेस संस्थापनइतर समुह गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, शेखर कोइरालाले पहिले महाधिवेशन अनि मात्र चुनाव गर्ने भन्दै धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, रमेश लेखकलगायत नेताहरू देउवा पक्षमै उभिएका छन्। यता गगन–विश्वप्रकाश समूह विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानमै सक्रिय छन्।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य जितजंग बस्नेतले सदस्यता नवीकरण अझै अधुरो हुँदा मिति तोक्ने कुरा ‘देखावटी काम’ मात्र भएको भन्दै नेतृत्वमाथि तीव्र आलोचना गरे। उनका अनुसार, “क्रियाशील सदस्यता समितिका संयोजक स्वयं महामन्त्री गगन थापा हुन्, तर काम समयमा नगरी दोष अरूलाई थोपर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।” बस्नेतले विशेष महाधिवेशनको उद्देश्य नै अस्पष्ट भएको र “नेतृत्व परिवर्तन वा नीतिगत पुनरावलोकन कुन उद्देश्य ?” भन्ने प्रश्न उठाए।
‘कल्याण गुरुङको प्रश्न : देश जलिरहँदा विशेष महाधिवेशन किन?
केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत विशेष महाधिवेशनलाई असमयिक भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाए। उनका प्रश्नहरू—देशभर आगलागी, अराजकता फैलिएको बेला महाधिवेशन किन ?सभापति देउवा उपचाररत् हुँदा यस्तो पहल राजनीतिक संवेदनशीलताविरुद्ध होइन ?निर्णयमा संलग्न नै रहेर अहिले सभापतिको मात्र आलोचना गर्नु नैतिक रूपले कति उचित?” गुरुङका अनुसार विशेष महाधिवेशन विधानमै अस्पष्ट भएकाले वैधानिक विवाद निम्तिन सक्छ।
‘भित्रीघात’ सामाजिक सञ्जाल को खेल
प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सञ्जालमा बढिरहेका आरोप–प्रत्यारोपलाई ‘आत्मघाती’ भन्दै चेतावनी दिए। उनका अनुसार, “सबैले महाधिवेशन आवश्यक मान्छन्, तर समय र तयारीमा सहमति बनेको छैन।”
पार्टीभित्र अर्को विवाद : संसद पुनर्स्थापना कि सीधा निर्वाचन?
शेखर–गगन समूहले नयाँ चुनावमा जानुपर्ने धारणा राख्दा, श्यामकुमार घिमिरे समूह संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको छ। थापाको भनाइमा “जनताको मत नै संविधानको आत्मा हो, अदालतको आदेश होइन।”
स्थापित नेताहरूको ७ बुँदे ज्ञापनपत्र : ‘मंसिरभित्रै महाधिवेशन गरौं’
२५ केन्द्रीय सदस्यहरूले देउवा पक्षमा उभिँदै मंसिर १५ भित्र १५औँ महाधिवेशन र सदस्यता नवीकरण छिटो टुंग्याउने, विधान संशोधनमार्फत युवा, महिला र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ,आन्तरिक निर्वाचन समिति पूर्णता, जस्ता माग राखेर ज्ञापन बुझाएका छन्। यी प्रश्नको उत्तर नियमावलीमा नहुँदा विशेष महाधिवेशन ‘आकाशको फल’ रहेको उनीहरूको तर्क छ।
पार्टीभित्र आरोप–प्रत्यारोप : गगन थापा समूहमाथि तीव्र प्रहार
सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीले विशेष महाधिवेशन अभियान ‘विभाजनकारी’ भएको दाबी गरे।
उनको टिप्पणी गरे,‘हस्ताक्षर गर्ने क्रान्तिकारी, नगर्ने प्रतिगामी—यो कस्तो राजनीति ?
अर्को पक्षले जेनजी आन्दोलनअघि मन्त्रालय र भागबण्डा लिने, पछि आफूलाई क्रान्तिकारी कहलाउने?” यस्तै सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले पनि गगनमाथि असन्तुष्टि प्रकट गर्दै चेतावनी दिए—“चुनावअघि मिति तोकियो भने म नोट अफ डिसेन्ट दिन्छु।”
विश्वप्रकाश शर्माको ५ सूत्रीय प्रस्ताव : ‘राजनीतिक स्थायित्वको नक्सा’
शर्माले सरकारले पाँच वर्ष टिक्नका लागि—पहिलो दललाई सरकार गठनको प्राथमिकता,एकै चरणमा मन्त्री नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीले दुईपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने, दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबन्ने व्यवस्था, मंत्रिपरिषद् संकुचन र संवैधानिक परिषद् सुधार जस्ता प्रस्ताव अघि सारे।
