काठमाडौं। पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनले युवा शहरी वर्गमा चेतना र राजनीतिक सचेतनाको नयाँ प्रवाह उत्पन्न गरेको छ। भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र निराशाबाट क्रुद्ध जनता अब सत्ताको प्रदर्शन मात्र नभई वास्तविक परिवर्तनको अपेक्षा राख्दै छन्। यही पृष्ठभूमिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) लगायत दश वामपन्थी दलले नयाँ एकता घोषणा गरे।
तर, आलोचनात्मक दृष्टिले यो एकता तात्कालिक राजनीतिक लाभको लागि गरिएको अवसरवाद हो कि साँच्चिकै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रतिबद्धता हो भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। भृकुटीमण्डपमा भएको समारोहमा नयाँ दलको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी घोषणा गरिएको छ। माक्र्सवाद–लेनिनवाद र “नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद” मार्गनिर्देशकका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ।
नेता धेरै छन्, तर नेतृत्वमा परिवर्तन छैन। विगतमा सत्ता र विवाद दुवै सामना गरिसकेका नेताहरू फेरि उच्च पदमा छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “पुरानो ढाँचा, नयाँ नाम मात्र।” यसले जनतामा अपेक्षित परिवर्तनको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
घोषणापत्रमा सुशासन, सामाजिक न्याय र रूपान्तरणका लक्ष्य उल्लेख छन्। तर व्यवहारमा सत्ता संयोजन, नेता समायोजन र चुनाव चिन्ह चयन प्राथमिक देखिन्छ। यसले जनताका अपेक्षाभन्दा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएको आशंका जगाउँछ। नेपाली राजनीतिमा एकता अक्सर घोषणामा सीमित रहन्छ र कार्यान्वयन हुँदैन। यदि नयाँ दलले जनताको आवाजको सट्टा सत्ताको आकांक्षा पछ्यायो भने—यो अवसरवादको स्पष्ट उदाहरण हो।
एकता सकारात्मक संकेत हो, विशेष गरेर जब युवा आकांक्षाहरू जागेका छन्। तर ठोस कार्ययोजना, जवाफदेही नेतृत्व र जनतासँग पहुँच आवश्यक छ। यदि यो एकता केवल शक्ति संयोजनको माध्यम बन्यो भने, सुशासनको सम्भावना कमजोर रहन्छ।
यदि यो एकता जन–केंद्रित कार्यक्रम, स्पष्ट जवाफदेहीता र समयसापेक्ष कार्यान्वयनको माध्यम बन्यो भने सुशासनका लागि नयाँ अवसर बन्न सक्छ। अन्यथा, यो केवल अवसरवादको मार्गचित्रमै सीमित हुनेछ। अन्ततः जनताले कार्यको आधारमा न्याय गर्नेछन्, शब्दको आधारमा होइन।
मधेसमा एकता र मोर्चाबन्दी : चुनावी रणनीति कि आन्दोलनको उपकरण ?
मधेसमा पहिचानवादी दलहरू आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै एकता र गठबन्धनका प्रयासमा छन्। संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन भइसकेको छ, जसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, र अन्य दलहरू आवद्ध छन्। यता, जनमत पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी मोर्चामा छैनन्। रुपन्देही–२ उपनिर्वाचनको विषयमा सहमति नपाएपछि जनमत पार्टी अलग भएको हो। मोर्चाभित्रका दलहरूले एउटै चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वा सिट बाँडफाँट गर्ने विकल्पमा गृहकार्य गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच गृहकार्य चलिरहेको छ। लोसपा नेपाल, जसपा नेपाल, तमलोपा र अन्य दलबीच पनि आन्तरिक छलफल जारी छ। मुद्दा र एजेण्डामा नजिक रहेका दलहरू आपसमा मिलेर आगामी चुनावको रणनीति तयार गर्दैछन्।
विश्लेषकहरूको दृष्टि अनुसार, मधेसमा भइरहेको एकता र मोर्चाबन्दी पनि सम्भावित चुनावी लाभ केन्द्रित देखिन्छ। स्थायी राजनीतिक स्थिरता र जनकेंद्रित शासनका लागि केवल तालमेल पर्याप्त छैन—स्पष्ट एजेण्डा, जवाफदेही नेतृत्व र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
