मधेश प्रदेशसभामा भएको हालको हंगामा केवल एक दिनको राजनीतिक झडप होइन, यो प्रदेश राजनीतिमा मौलाएको नैतिक पतन र संस्थागत अस्थिरताको गहिरो संकेत हो। सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपश्चात् उत्पन्न भएको हाताहात र अन्धकारमा परिणत घटना — मधेशको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
सभामुख स्वयंले विपक्षी सांसदमाथि हातपात गरेको आरोप, सचिवालयका कर्मचारीले बत्ती निभाउने निर्णय र प्रहरीले ढोका बाहिरबाट ताल्चा लगाउने अवस्था — यी दृश्यहरू संसदीय संस्कृतिका लागि कलङ्क हुन्। जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको प्रदेशसभा नै जब ‘राजनीतिक अखडा’मा रूपान्तरण हुन्छ, तब सुशासनको कुरा केवल भाषणमा सीमित रहन्छ।
राजनीतिक असहमति र शक्ति–सन्तुलनको खेल लोकतन्त्रको सामान्य हिस्सा हो, तर सभामुखजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिबाट संयम र निष्पक्षताको अपेक्षा गरिन्छ। मण्डलले आरोपअनुसार गुण्डागर्दी शैलीमा व्यवहार गरेको सत्य ठहरिए, यो केवल व्यक्तिगत गल्ती होइन — संस्थाको प्रतिष्ठामाथि नै प्रहार हुनेछ।
यस घटनाले मधेश प्रदेशमा शासन प्रणालीको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। प्रशासनिक संयन्त्र निष्क्रिय, राजनीतिक दलहरू स्वार्थी घेरामा बाँधिएका, र जनताको भरोसा कमजोर — यी सबै संकेत सुशासनको संकटतर्फ इङ्गित गर्छन्।
अवस्था नियन्त्रण गर्न बत्ती निभाउने वा ढोका बन्द गर्ने होइन, राजनीतिक उत्तरदायित्व र नैतिक आत्मपरीक्षण आवश्यक छ। मधेश प्रदेशले अहिले गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहेको छ — “यहाँ अझै पनि नैतिकता र मावता बाँकी छ कि सबै सत्ता–संघर्षमै हराइसक्यो ?”
सात दलको आक्रोश : मधेश सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध सात दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। सभामुखले पद अनुकूल आचारण नगरेको आरोप लागेपछि दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावका क्रममा प्रदेश सांसद र सभामुखका कार्यकर्ताबीच झडपसमेत भएको छ।
७ दलको गठबन्धनले प्रदेशसभा सचिवालयमा ६४ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। दर्ता प्रक्रियाका क्रममा एमाले कार्यकर्ताले अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर सात दलले अवरोध पार गर्दै प्रस्ताव दर्ता गर्न सफल भएका हुन्।
उपसभामुखले तोक लगाइसकेको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रिया सभामुखले रोक्ने प्रयास गरे पनि अन्ततः कर्मचारीले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। त्यसै क्रममा सांसद र सभामुखसहित उनका समर्थकबीच हातपातसमेत भएको बताइएको छ। झडपमा जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव, लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतो र जसपा नेपालका सांसद राजकुमार गुप्ता प्रभावित भएका छन्।
प्रदेश सांसद महतोले भने, “हामी सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्न लाग्दा सभामुख र उनका कार्यकर्ताले हातपात गरे।”
गत शनिबार तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिँदा सभामुख मण्डलले तटस्थ भूमिका नअपनाएको भन्दै कांग्रेससहितका सात दलले उनलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै आएका थिए। सभामुख मण्डल एमालेको सदस्य हुन् भने प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी पनि एमलेकै कोटाबाट नियुक्त भएकी छिन्।
सात दलको आरोप छ कि सभामुखको पक्षपातपूर्ण व्यवहारका कारण सत्तापक्षीय दलबीच छलफल भइरहेका बेला सदनको कामकारबाही अगाडि बढेको थियो, जसले तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोनललाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो।
प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ९१० ९उपनियम १८०र१० अनुसार सभामुखविरुद्ध पदीय अनुकूल आचरणसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ। दर्ता गर्न ६४ सांसदको हस्ताक्षर पर्याप्त छ, तर अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक छ।
