काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआइजी तथा गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीसम्बन्धी सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले सर्वोच्च अदालतको सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ।
उक्त आदेश न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासबाट बिहीबार जारी गरिएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार यसअघि कात्तिक २० गतेको इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो। त्यसबमोजिम सुरु मिसिल प्राप्त भएपछि आज सक्कल मिसिल माग्ने आदेश गरिएको हो।
रवि लामिछाने र छविलाल जोशी दुवै जना बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। यसअघि न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले दुवैको मुद्दा एकै प्रकृतिको भएको भन्दै एउटै इजलासमा राख्ने आदेश दिएको थियो।
लामिछानेले ठगीमा आफूले पाएको भाग बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो दाखिला गरी बैंक जमानत पेश गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। जोशीले पनि सोही रकम बराबरको जमानत राखेका छन्। तर, दुवैको भागमा ठ्याक्कै कति रकम पर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अदालतले दुवैलाई थुनामै राख्ने निर्णय गरेको हो।
अहिले रवि लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागारमा र छविलाल जोशीलाई भैरहवा कारागारमा राखिएको छ। अदालतका अनुसार ‘जेन(जी’ आन्दोलनका क्रममा उच्च अदालतमा आगजनी र तोडफोड भए पनि दुवैको मुद्दा फाइल सुरक्षित रहेको छ। बिहीबारको इजलासमा लामिछाने र जोशीका कानुन व्यवसायीहरूले दिनभर बहस गरेपछि इजलासमा सूचीकृत अन्य आठ मुद्दा “हेर्न नभ्याइनेमा” राखिएका थिए।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीविरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो। लामिछाने र जोशीले आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिला गरे पनि अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरूले भदौ ९ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको सक्कल मिसिल झिकाउने आदेशपछि अब उच्च अदालतले मुद्दाको औपचारिक सुनुवाइ अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको थुनामुक्ति वा दोषसिद्धिको बाटो कता मोडिन्छ भन्ने विषयमा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
