काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ ले हालै गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। मागपत्रले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विविध विषय उठाएको भए पनि धेरै मागहरू विवादास्पद, अव्यवहारिक र संविधानविपरीत रहेका कारण यसले व्यापक बहस निम्त्याउने देखिएका छन् ।
बुधबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भएको वार्तामा प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले सो मागपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। वार्तामा अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले सहजीकरण गरेका थिए। तर, वार्ता अन्त्यसँगै यो मागपत्रले नेपालमा राजनीतिक र वैचारिक ध्रुवीकरणलाई अझ तीव्र बनाएको छ।
संविधान खारेजदेखि राजसंस्था पुनर्स्थापनासम्म
मागपत्रको पहिलो ठूलो र विवादास्पद बुँदा हो — नेपालको संविधान खारेज गरी वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग। प्रसाईं समूहले यसलाई जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने बताएको छ। तर यो माग नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि सीधा प्रहारको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। संविधान, जसले जनताको लामो संघर्षपछि जन्म लिएको हो, त्यसलाई “खारेज” गर्न माग गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्ने जस्तो प्रष्टै देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो मागले नेपालमा धार्मिक राष्ट्रको अवधारणा पुनर्जीवित गर्न खोजेको छ, जसले धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तमा ठेस पुर्याउने खतरा बोकेको छ।
संघीयतामाथि प्रहार, पुरानो संरचनाको पुनरागमन
मागपत्रको अर्को प्रमुख बुँदा हो — अहिलेको सात प्रदेशीय संरचना खारेज गरी पुरानो पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको ढाँचा फर्काउने प्रस्ताव। यो मागले संघीयताको अस्तित्वमै प्रश्न उठाउँछ। संघीयता नेपालमा राजनीतिक समावेशिता र स्थानीय स्वायत्तताको मुख्य आधारको रूपमा आएको थियो। तर प्रसाईंको सोच केन्द्रीयकृत शासन प्रणाली पुनःस्थापित गर्ने दिशामा देखिन्छ, जसले स्थानीय तहको अधिकार र जनसहभागितामाथि ठुलो असर पार्न सक्छ।
आर्थिक मुद्दाः जनताको वेदना वा राजनीतिक लोकप्रियता?
मागपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, सहकारी र लघुवित्तबाट लिएको २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, र २० लाखभन्दा माथिको ऋणलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा २५ किस्तामा तिर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग छन्। यी मागहरू तत्कालीन जनताको आर्थिक दुःखसँग जोडिएको छ । यो विषयमा ऋणी र व्यावसायीहरुले सकरात्मक रुपमा लिएका छन् । तर बैंक राष्ट्रियकरणले लगानी वातावरण कमजोर पार्ने मात्र हैन् निजी क्षेत्रको भरोसा घटाउने र पूँजी पलायन बढाउने खतरा बढाउने संकेत गरेको छ ।
रोजगारी, सीप र श्रमबजारका भावनात्मक माग
मागपत्रमा नेपालमै सीपअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, खाडी मुलुकका जेलमा रहेका ७ हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने, र स्वदेश फर्किएका युवालाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ३० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। यी मागहरू मानविय दृष्टिले जायज छन्। तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा राज्यको स्रोत, बजेट क्षमता र प्रशासनिक तयारी अभाव देखिन्छ। नेपालमा वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा त तलब, पेन्सन र पूर्वाधारमा जाने हुँदा यस्ता योजनाको दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था अस्पष्ट छ।
शिक्षा र सामाजिक नीति — परम्परागत सोचको पुनर्स्थापना
मागपत्रले “विदेशमा अध्ययन नगरी नेपालमै उच्च शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने, संस्कृत र नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने” जस्ता प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। यस्ता प्रस्ताव सांस्कृतिक दृष्टिले आकर्षक लागे पनि आधुनिक शिक्षा प्रणाली, अनुसन्धान र वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँग मेल खाँदैन् । नेपाललाई विश्व प्रतिस्पर्धामा अघि बढाउन वैज्ञानिक, प्राविधिक र समावेशी शिक्षा अपरिहार्य छ — तर प्रसाईंको प्रस्तावले शिक्षालाई धार्मिक र सांस्कृतिक बन्धनमा सीमित गर्न खोजेको आभास दिन्छ।
सामाजिक र प्रशासनिक प्रस्तावहरू — भावनाभन्दा बढी यथार्थ चाहिने
प्रसाईं समूहले “ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १० हजार भत्ता दिनु, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु, अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु, कर प्रणाली एकद्वार बनाउनु” जस्ता माग राखेको छ।
यी मध्ये केही मागहरू सामाजिक न्यायका दृष्टिले प्रशंसनीय छन्, तर आर्थिक पूर्वाधार र कानुनी यथार्थता अभावमा असम्भव नतिजा दिनसक्ने प्रकारका छन्। उदाहरणका लागि, सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १० हजार दिने व्यवस्था गर्न राज्यले वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ — यो नेपालको कुल बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हो।
विश्लेषण ः राजनीतिक आन्दोलनको आवरणमा वैचारिक पुनर्जागरण
दुर्गा प्रसाईं र उनको समूहले उठाएका विषयहरू धार्मिक भावना, आर्थिक असन्तुष्टि र राजनीतिक मोहभंगबाट उत्पन्न देखिन्छन्। तर मागपत्रका धेरै बुँदाहरू व्यवहारिक भन्दा पनि राजनीतिक ‘अभियान’का नाराझैं देखिन्छन्। संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता राज्यका मूल मूल्यमा प्रश्न उठाएर उनीहरूले राजनीतिक स्थान निर्माण गर्न खोजेका छन्। यसको दीर्घकालीन असर भने नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य र विविधताप्रति असहिष्णुता बढ्न सक्ने खालको हो।
दुर्गा प्रसाईंको २७ बुँदे मागपत्रमा जनताको पीडा झल्किन्छ — रोजगारीको अभाव, बैंकको चर्को ब्याज, वैदेशिक रोजगारीको यातना, शिक्षामा असमानता। यी बुँदाहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनु पर्छ। तर संविधान खारेज, राजसंस्था पुनर्स्थापना, संघीयता अन्त्य र धर्म आधारित शासनजस्ता प्रस्ताव भने आधुनिक नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामाथि नै ठेस पुर्याउने खालका छन्। तर पछिल्लो समयमा जेनजी आन्दोलनपछि केही राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र वैकल्पिक शक्तिले पनि नेपालमा संवैधानिक राजाको आवश्यकता औँल्याउन थालेका छन् ।
यस कारण, प्रसाईंको महाअभियानले नागरिक असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व त गरेको देखिन्छ, तर समाधान होइन, संघर्ष र विभाजनको नयाँ ढोका खोलेको छ। नेपालमा समस्या समाधानको बाटो आन्दोलन होइन, विवेकपूर्ण नीति, संवाद र संस्थागत सुधार हो — तर दुर्गा प्रसाईंको मागपत्रले त्यो सन्देशभन्दा बढी भावनात्मक राजनीतिक प्रचारको गन्ध दिएको छ।
