काठमाडौँ । राजधानीको एक निजी फर्टिलिटी क्लिनिकले दुई जना नाबालिगबाट डिम्ब सङ्कलन गरेको घटनामा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
जेन–जि आन्दोलनपछि महान्यायाधिवक्ता नियुक्त सबिता भण्डारीको सोही क्लिनिकसँग आबद्धता रहेको भन्दै स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले उक्त निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफू क्लिनिकको ‘पक्ष’ भए पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नरहेको बताउँदै, “यो विषय मेरो अघि नै टुङ्गो लागेको थियो,” भनी प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
गत असारमा प्रहरीले नाबालिगबाट डिम्ब सङ्कलन गरेको आरोपमा क्लिनिक सञ्चालकसहित सात जनालाई पक्राउ गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। सीआईबीको प्रतिवेदनमा अभिभावकको मन्जुरीबिनै किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर ‘पीडादायी’ प्रक्रियाबाट डिम्ब निकालिएको उल्लेख थियो।
तर, जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असोज अन्त्यमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको सो निर्णयमा “प्रचलित कानुनले उक्त कार्यलाई स्पष्ट रूपमा कसुर मानेको छैन” भनिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले मानव डिम्ब सङ्कलनमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षबीच हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको नियुक्तिपछि आएको यो निर्णय स्वार्थ बाझिएको भन्दै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण निवेदन दिने तयारी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा “संवेदनशील विषयमा औचित्यपूर्ण कारणबिनै मुद्दा नचलाउने निर्णय”ले न्यायिक उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
