काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यमा भएको प्रगतिबिबरण माग् गरेकी छन्।आज दिउँसो सिंहदरबारमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहित त्रिविका उपकुलपति प्रां दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा। खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा। केदारप्रसाद रिजाल लगायतका पदाधिकारी उपस्थित थिए। छलफलमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरु पनि सहभागी भएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगति, फिर्ता भएको जग्गाको अवस्था, फिर्ता प्रक्रिया, र दोषीमाथि कारबाहीका कदमबारे जानकारी लिएकी थिइन।त्रिवि पदाधिकारीले जग्गा ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन र अपचलनमा गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
गृहमन्त्री अर्यालले लगत कायम गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालय आफैं अग्रसर हुनुपर्ने र किर्ते गरी हड्पिएको जग्गा भए प्रत्येक घटनालाई सीआईबी लगायत निकायमा मुद्दाका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिइन। मुख्यसचिव अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेखित ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालयले आफैं गर्न सक्ने र सबै कामका लागि सरकारको समर्थनको मात्रमा आश्रित नहुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।
शिक्षामन्त्री पुनले यस विषयमा ढिला नगरी तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने र सबै सरोकारवालाको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, मिच्ने वा बेच्ने असम्बन्धित संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूको गतिविधि तुरुन्त रोक्न र दोषीलाई तत्काल कठघरामा उभ्याउने निर्देशन दिएकी थिइन।
