काठमाडौं । कुशासन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक उदासिनताविरुद्ध भड्किएको ‘जेन्जी आन्दोलन’ले मुलुकको सत्ता संरचनालाई हल्लाए पनि, त्यसपछि सुशासनका दिशामा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। आन्दोलनको मूल माग सुशासन र जवाफदेही सरकार हो भन्ने सबैको साझा धारणा भए पनि सरकार र प्रशासन किन मौन ?
राज्यको उत्पत्तिबाटै नागरिकको हित र सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सरकार अहिले पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न असमर्थ देखिएको छ। शासन व्यवस्थाको दीर्घ विश्लेषण अनुसार, सरकारको भूमिका ‘जीवनको सुरक्षादेखि असल जीवनका लागि’ विस्तार भए पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार, नातावाद र उदासीनता गहिरिँदै गएको छ।
विश्व बैंकले परिभाषित गरेको शासन ९गभर्नेन्स० र सुशासन ९गुड गभर्नेन्स० का सूचकहरूमा नेपाल पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार कमजोर नतिजा पाउँदै आएको छ। सन् २०२३ को ‘वल्र्ड गभर्नेन्स इन्डेक्स’ अनुसार नेपाल आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै क्षेत्रमा ऋणात्मक सूचकांकमा छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले समेत नेपाललाई १०७औं स्थानमा राखेको छ — सुशासनको दयनीय तस्वीर।
नेपालमा सुशासन आज ‘भाषण र घोषणाको शब्द’मा सीमित भएको टिप्पणीहरू बढिरहेका छन्। नीतिगत र ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन् भने सामान्य सेवाका लागि पनि नागरिक घुस र सिफारिसको सञ्जालमा फँस्न विवश छन्। अस्पतालमा औषधि नपाइने, विद्यालयमा पुस्तक ढिलो पुग्ने र कृषिमा मल अभाव जस्ता सामान्य समस्याले जनजीवनलाई झन् कठिन बनाइरहेको छ।
जेन्जी आन्दोलन यही व्यवस्थाविरुद्धको जनआक्रोशको बिस्फोट थियो। डिजिटल माध्यमबाट एकताबद्ध युवाहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आवाज उठाए, तर आन्दोलन शान्त भएपछि राज्य संयन्त्र फेरि पुरानै ढर्रामा फर्किएको देखिन्छ। अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्दै केही पक्राउ गरे पनि ठूला सुधारको संकेत देखिएको छैन।
राजनीतिक दलहरू आफ्ना कार्यकर्ता र सत्ताको सञ्जालमा अल्मलिँदै छन्। कर्मचारीतन्त्रमा लेनदेन र बिचौलियाको प्रभाव यथावत् छ। निजी क्षेत्र र नागरिक समाज पनि जनउत्तरदायित्वभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्।
विश्लेषकहरू भन्छन्— “जेन्जी आन्दोलनले सरकारलाई हल्लायो, तर प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सकेन।” आन्दोलनले परिवर्तनको चेतना जगाएको भए पनि त्यसको संस्थागत प्रभाव अझै कमजोर छ।
यद्यपि सकारात्मक पक्ष पनि छन् — जेन्जीहरू संविधानभित्रैबाट निर्वाचनमार्फत सुधार ल्याउनुपर्ने धारमा उभिँदै छन्। उनीहरू रचनात्मक दबाब समूहका रूपमा विकसित हुँदै गए भने यो आन्दोलन मुलुकको राजनीतिक संस्कार रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ।
