काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले पुनः एक पटक सरकारी शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा रहन निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले चेतावनीसहित भनिएको छ — राजनीतिक दलमा संलग्नता देखिएमा बर्खास्तगीसम्मको कानुनी कारबाही हुनेछ।
सूचनामा मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि, कुनै पनि पेशागत ऐनले शिक्षक वा कर्मचारीलाई पार्टीगत गतिविधिमा संलग्न हुन अधिकार दिएको छैन। पेसागत हकहितका सवालमा आवाज उठाउनु कानुनी अधिकार भए पनि, राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी हुनु वा सक्रिय भूमिका खेल्नु अनुशासन उल्लङ्घन हो भन्ने मन्त्रालयको अडान छ। तर, यो प्रयास नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ होइन। हरेक केही वर्षमा यो विषय पुनः उठ्ने गर्छ— मन्त्री मात्र बदलिन्छ, तर परिणाम उस्तै रहन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप : शिक्षाको पुरानो घाउ
नेपालको शिक्षासंस्थागत व्यवस्थामा राजनीतिक प्रभाव गहिरो छ। शिक्षक संगठनहरू दलगत रूपमा विभाजित छन्— कोही माओवादी, कोही कांग्रेस, कोही एमाले र कोही अन्य दलसँग आवद्ध। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म शिक्षक भर्ती, स्थानान्तरण, बढुवा र नियुक्तिमा समेत राजनीतिक सिफारिस र दबाब निर्णायक बन्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। राजनीतिक संलग्नताले शिक्षण पेशाको निष्पक्षता मात्र होइन, विद्यार्थीको सिकाइ–परिणाममा समेत नकारात्मक असर पारेको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर, यस्तो अभ्यास तोड्न हरेक सरकारको घोषणा शब्दमै सीमित रहँदै आएको छ।
अघिल्ला प्रयासहरू : घोषणा र असफलताको चक्र
पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि यस्तै नीति लागू गर्ने साहसिक प्रयास गरेकी थिइन्। उनले “शिक्षक पार्टीको कार्यकर्ता होइन, शिक्षाको संरक्षक हो” भन्ने नारा दिएर सरकारी शिक्षकलाई राजनीतिक सदस्यता त्याग्न आग्रह गरिन्। परिणामस्वरूप केही शिक्षकले सदस्यता त्यागे पनि, सरकार परिवर्तनसँगै त्यो नीति निष्क्रिय बनाइयो।
त्यसपछि फेरि शिक्षा मन्त्रालयमा आएको नेतृत्वले पनि “राजनीतिमुक्त शिक्षा” भन्ने नारा दोहोर्यो। तर राजनीतिक दलहरूले आफ्नै समर्थक संगठनहरूलाई सशक्त बनाउँदै लैजाँदा नीति कार्यान्वयनको सम्भावना फेरि हरायो।
कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीचको खाडल
नेपालको सेवा ऐन र शिक्षा ऐन दुबैमा सरकारी सेवकले राजनीतिक दलमा सक्रिय हुन नपाउने प्रावधान छ। कानुनको दृष्टिले मन्त्रालयको हालको सूचना पूर्ण वैधानिक हो। तर प्रश्न उठ्छ— कार्यान्वयन कसरी र कसले गर्छ?
स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म शिक्षक नियुक्ति, स्थानान्तरण र अनुशासन कारबाहीका निर्णयहरू प्रायः राजनीतिक दबाबमा हुने गरेको हकिकत शिक्षक संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरूले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैनन्। जब नियन्त्रक निकाय नै राजनीतिक दबाबमा चल्छ, तब निष्पक्ष कार्यान्वयन असम्भव देखिन्छ।
नैतिकता सुदृढीकरण कि देखावटी चेतावनी ?
शिक्षामन्त्रीको यो कदम शिक्षक र कर्मचारीलाई जिम्मेवार र नैतिकवान बनाउन खोजिएको प्रयास हो भन्ने तर्क मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गर्छन्। तर आलोचकहरू भन्छन् — “नैतिकता केवल सूचनाले आउँदैन, त्यसका लागि संस्थागत सुधार र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ।” यदि सरकार साँच्चै नै राजनीतिक निषेधमा गम्भीर छ भने, पहिलो कदम दल–निकट शिक्षक संगठनहरूको विघटन हुनुपर्ने हो। तर त्यो विषयमा मन्त्रालय मौन छ। यही मौनता नै नीति कार्यान्वयनप्रति शंका बढाउने मुख्य कारण हो।
घोषणा भन्दा पर, संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता
शिक्षा मन्त्रालयको ताजा सूचना सैद्धान्तिक रूपमा सही हो— शिक्षक र कर्मचारी राजनीति होइन, शिक्षामा समर्पित हुनुपर्छ। तर नेपालको राजनीतिक संस्कृतिले त्यस्तो वातावरण अझै तयार गरेको छैन। राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई आफ्ना विचार र कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा हेर्दासम्म, “राजनीतिमुक्त शिक्षा” केवल कागजी घोषणा बनेर रहन्छ।
अन्ततः, प्रश्न यहीँ छ — शिक्षामन्त्रीको यो ‘नैतिकता अभियान’ दीर्घकालीन सुधारको सुरुवात बन्ने हो, कि फेरि इतिहासले दोहोर्याउने अर्को असफल प्रयास मात्र?
