काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठनको केही सातामै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासजस्ता मुलुकका संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङ अहिले जनताको आशा–अपेक्षाको केन्द्र बनेका छन्। प्रशासनिक ढिलासुस्ती, रुग्ण ठेक्का प्रणाली, अव्यवस्थित शहरीकरण र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पुराना रोगहरूमाथि उनले लिएको आक्रामक र योजनाबद्ध पहलकदमीले उनलाई “जनताको समस्या समाधान गर्न सक्ने मन्त्री” को रूपमा उभ्याएको छ। विगतमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा नेपालमा हुँदै आएको लोड्सेडिङको अन्त्य गरेर उज्यालो नेपाल बनाएपछि उनको चर्चा बढ्दै आएको थियो ।
काठमाडौंको रूपान्तरण : ५० वर्षे शहरी गुरुयोजनाबाट दीर्घ दृष्टि
वागमती सफाइ महाअभियानको ६५०औँ हप्तामा बोल्दै मन्त्री घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको ५० वर्षे शहरीकरण गुरुयोजना तयार गर्ने घोषणा गरे — यस्तो घोषणाले अल्पकालीन प्रतिक्रियाभन्दा दीर्घकालीन सोचका राजनीतिज्ञको छवि प्रस्तुत गर्यो। उनको भनाइ स्पष्ट छ —“ढल, बिजुली, खानेपानी, सडक र फोहोर व्यवस्थापनलाई एउटै दृष्टिकोणबाट समेट्ने एकीकृत विकास योजना बिना उपत्यकाको रूपान्तरण असम्भव छ।”
यो घोषणासँगै उनले नदी सफाइलाई मात्र सौन्दर्यको विषय नभई जीवनशैली र नागरिक मर्यादासँग जोडिएको अभियानको रूपमा व्याख्या गरे। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा ‘नदी पुनर्जीवन योजना’ अघि बढाउने उनको प्रस्ताव अहिले नीति निर्माण तहमै छलफलको विषय बनेको छ।
रुग्ण ठेक्का तोड्ने ‘सिस्टम सुधार अभियान’ : दण्डहीनता विरुद्धको पहिलो प्रहार
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले हात हालेका हुन् — रुग्ण ठेक्का प्रणालीमाथि।
उनको निर्देशनपछि ऊर्जा, भौतिक र सिँचाइ मातहतका निकायहरूले एकसाथ दर्जनौँ अलपत्र ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ ठेक्कामध्ये चारको प्रगति शून्य र दुईको ३०–५५ प्रतिशत मात्रै भएपछि सरकार एक्सनमा उत्रियो।
त्यस्तै, मन्त्री घिसिङकै नेतृत्वमा सडक विभागले १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ — जसमा झापाको १४ वर्षदेखि अधुरो कन्काई पुल पनि समावेश छ। मन्त्री घिसिङले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् —“निर्माणमा ढिलाइ गर्ने मात्र होइन, सरकारी रकम लिई अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई अब क्षम्य गरिँदैन।”
उनको आदेशमा ‘रुग्ण ठेक्का’ परिभाषाको मापदण्ड नै पुनर्परिभाषित गरिएको छ — ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका, म्याद दोब्बरभन्दा बढी थपिएका ठेक्का अब सीधै कारबाहीको दायरामा पर्नेछन्। घिसिङको यो कदमले ठेक्का प्रशासनमा “कागजी नारा होइन, वास्तविक सुधार” को संकेत दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
बन्चरेडाँडाको फोहोर संकट समाधान :संवाद र व्यवहारिकतामा आधारित प्रशासन
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सङ्कट जहाँ प्रायः मन्त्रीहरू अड्किन्थे, त्यहीँ घिसिङले कार्यशैलीको नयाँ उदाहरण पेश गरे। फोहोर व्यावस्थापनमा यसपटक काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर चुप लागेर बसेपछि स्थानीय अवरोधका कारण पाँच दिनदेखि फोहोर विसर्जन रोकिने अवस्था थियो। उनले सचिवदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मको टोली लिएर स्वयं स्थलगत निरीक्षण गरे, स्थानीयसँग वार्ता गरे र १५ दिनभित्र माग कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता दिए। बल प्रयोग होइन, संवाद र पारदर्शी कार्ययोजनाको बाटो लिँदै उनले समस्या समाधान गरे — त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम, अवरोध हट्यो र फोहोर व्यवस्थापन पुनः सुरु भयो।
त्यसपछि उनले तत्कालीन सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न संयुक्त अनुगमन समिति गठन गर्ने, लिच्चड पुनर्चक्रण प्रणाली सञ्चालन गर्ने, रातिकालीन बत्तीको व्यवस्था गर्ने र प्रभावित क्षेत्रको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन अघि बढाउने निर्णय गरे।
यो व्यवहारिक पहलकदमीले स्थानीय निकाय र नागरिकबीचको विश्वास पुनःस्थापित गरेको छ।
‘खोक्रो प्रदर्शन होइन, प्रत्यक्ष परिणाम’ : कुलमान शैलीको पहिचान
मन्त्री घिसिङको काम गर्ने शैली राजनीतिभन्दा बढी प्रशासकीय नेतृत्वमा केन्द्रित देखिन्छ। पदभार ग्रहणको दिन उनले खादा र माला अस्वीकार गर्दै “लोकप्रियता होइन, परिणाम” मा जोड दिएका थिए। त्यसपछि उनले विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने अभियान सुरु गरे, जसले सरकारी स्वामित्वका निकाय र निजी क्षेत्रबीच उत्तरदायित्वको वातावरण बनाएको छ। त्तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको नेतृत्वको सरकारले समाधान गर्न नसकेको डेडिकेटेड र ट्रङ लाइन विद्युत महसुल विवाद हालको अन्तरिम सरकारले मध्यमार्गी सहमतिबाट समाधानको निष्कर्ष निकालेको छ । विगतमा विद्युत महशुल नतिरेका उद्योगी व्यारीहरुले धमाधम विद्युत महशुल बुझाउन थालिसकेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार “अन्तरिम सरकारमा कुलमान घिसिङले जनतामा सरकारको अस्तित्व महसुस गराएका छन्। उहाँको शैली परिणाम–केन्द्रित र जोखिम लिन तत्पर छ, जुन कुरा हाम्रो प्रशासनिक संस्कृतिमा दुर्लभ हो।”
दीर्घ दृष्टिकोण र तत्कालिक प्रभाव
मन्त्री घिसिङको नेतृत्वमा सुरु भएका तीन प्रमुख काम —५० वर्षे शहरी गुरुयोजना,रुग्ण ठेक्का उन्मूलन अभियान, र फोहोर व्यवस्थापन समाधान पहल यी सबै दीर्घकालीन रूपान्तरणका जग हुन्। यो कदमहरूले तत्काल जनजीवनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा मात्रै होइन, राज्य सञ्चालनको वैकल्पिक शैलीको पनि परिकल्पना प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा अधिकांश मन्त्रीहरू छोटो अवधिका कारण दीर्घ योजनाबाट टाढा रहँदै आएका छन्। तर घिसिङले भने सानो अवधिलाई परिणाम देखाउने प्रयोगशाला बनाएका छन्।
जनताको धारणा स्पष्ट छ —“कुलमान बोल्दैनन्, काम गर्छन्।” यदि उनको यही कार्यशैली निरन्तर रह्यो भने, अन्तरिम सरकारको जनमुखी छवि निर्माणमा उनी मात्र सफल होइनन्, उनी “राजनीतिमा प्रशासनिक दक्षताको प्रतीक”का रूपमा स्थापित हुने सम्भावना बढ्दैछ। नेपालका अन्य मन्त्रीहरूका लागि यो सन्देश हो —जनताको समस्या समाधान भाषणले होइन, कार्यले हुन्छ।
