काठमाडौं । उद्योग क्षेत्रमा काटिएका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् पुनःजोड्नका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा सरकार र उद्योगीबीच सहमतिको पहल भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार सम्पन्न उच्चस्तरीय छलफलमा विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी थिए।
बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग उठाउने भनिएको रकमको एक किस्ता बराबरको रकमलाई विवादित रकमका रूपमा धरौटीका रूपमा बुझाउने र त्यसपछि काटिएको लाइन तुरुन्त पुनःजोड्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। यस प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले धरौटी बुझाएपछि कानूनी उपचार र पुनरावलोकनको बाटो खुला रहनेछ। उद्योगहरूले प्राधिकरणमा निवेदन दिँदा असहमति अभिव्यक्त गर्दै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था हुनेछ।
महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरेका थिए। त्यसपछिका छलफलहरूले सहमतिको वातावरण बनाउँदै उद्योगहरूलाई शीघ्र विद्युत् आपूर्ति पुनःसञ्चालन गराउने सम्भावना देखिएको छ।
हाल करिब दुई दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवा प्रिमियम शुल्क विवादका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको छ।
