काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नेपालमा सुरक्षा, प्रशासन र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। आन्दोलनकारीहरूले संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने प्रयास गर्दा प्रहरीको गोलीमा २२ नागरिक मारिए, भोलिपल्ट देशभरि लुटपाट र आगजनी भयो। यस घटनाले नेपाललाई विश्वसामु “अराजकता र ध्वंसको देश”को रूपमा प्रस्तुत गरायो।
विश्लेषकहरू भन्छन् कि २३ र २४ लाई एउटै दृष्टिले हेरिनु हुँदैन। २३ गतेको र्याली, प्रहरी गोलीकाण्ड र भोलिपल्टको विध्वंस—यी तीन छुट्टाछुट्टै घटनाको शृङ्खला हुन्। पहिलो चरणमा ५–६ हजार नवयुवाले र्यालीमा सहभागी हुने अनुमान थियो, तर आयोजकहरूले १४–१५ हजार जुटाएका थिए। प्रहरी नियन्त्रणमा कमजोरी हुँदा संसद् परिसर प्रवेशपछि ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ले गोली चलायो।
राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रको निकम्मापन २४ गते स्पष्ट भयो। नेपाली सेनाले आफ्नो सुरक्षा दायित्व र राज्य संरचना बचाउन नसकेको, जबकि उपयुक्त हस्तक्षेप गर्दा राजकीय सम्पत्ति र नागरिक जीवन जोगाउन सकिन्थ्यो। यसले सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि कमजोर पार्यो।
सेनाको भूमिका विवादित रहँदा निर्वाचन, सुरक्षा प्रत्याभूति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ। जेनजी पिँढीले धर्ना आह्वान गर्दा संविधान वा सरकार परिवर्तनको योजना थिएन। तर, आन्दोलन हाइज्याक भएको, केही अवसरवादी र षडयन्त्रकारी समूहले त्यसलाई व्यापक विनाशमा परिणत गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्साहट फैलाउन सहयोगी तत्वको सहभागिता पनि देखियो।
राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी कांग्रेस र एमाले, संयुक्त सरकारमा हुँदा स्थिति नियन्त्रणमा राख्न असफल भए। नयाँ सरकार प्रमुख सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार अनुसन्धान र आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिनमा प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने अवस्था छ।
भूराजनीतिक पृष्ठभूमि पनि चुनौतीपूर्ण रह्यो। भारत र अमेरिकाले ओली सरकारप्रति नकारात्मक दृष्टि राख्दा, भित्री राजनीतिक संघर्षमा विदेशी प्रभावको सम्भावना बढेको थियो। विश्लेषकहरूको निष्कर्ष अनुसार, २३–२४ को घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक संरचना र सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकार, सेना र प्रहरीले भविष्यमा चुनावी सुरक्षा, संविधानको रक्षा र नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
निर्वाचन नभए मुलुकमा नाङ्गो विदेशी हस्तक्षेप वा सैनिक शासनको सम्भावना रहने, या दुवैको सम्मिश्रण देखिने खतरा छ। त्यसैले राज्य संरचना बचाउन, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र नवयुवा पुस्तासहित सम्पूर्ण नागरिकलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गराउन कार्की सरकारका तीन प्राथमिक काम—निर्वाचन सम्पन्न, २३–२४ का घटनाको छानबिन, र घाइतेरपीडितको राहत सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
