काठमाडौं । राजधानीको राजनीतिक प्रतीकस्थल बन्दै आएको माइतीघर मण्डला फेरि एकपटक तनावपूर्ण बन्यो, जब अनुमति बिना प्रदर्शन गर्न पुगेका युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थाल्यो। शनिबार जेन–जी समूहका समर्थकसहित विभिन्न स्वतन्त्र प्रदर्शनकारीहरू माइतीघरमा भेला हुन खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग नगरी नियन्त्रणमा लिएको हो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार, “प्रशासनको पूर्वअनुमति बिना कार्यक्रम गर्न नपाइने चेतावनी दिइएको थियो, तर समूहहरू त्यहाँ पुगेपछि सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिनुपर्यो।” उनका अनुसार हालसम्म ७५ जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।
गत महिना “जेन–जी आन्दोलन”का क्रममा माइतीघर मण्डला नागरिक असन्तुष्टि प्रकट गर्ने मुख्य ठाउँ बनेको थियो।
सरकारले त्यसबेलादेखि नै “शान्ति सुरक्षाका कारण” भन्दै त्यहाँ सार्वजनिक भेला गर्न पूर्वअनुमति अनिवार्य गरेको छ।
तर प्रदर्शनकारीहरू यो नियमलाई “अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश” भन्दै निरन्तर चुनौती दिइरहेका छन्।
आज पनि उनीहरूले ‘न्याय चाहिन्छ’, ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर’, ‘सरकारको निष्क्रियता बन्द गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड लिएर मण्डलामा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए।
प्रहरीको — ‘कानून सबैका लागि समान’एसपी भट्टराईले भने,“माइतीघर जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भिड जम्मा हुँदा विरोधी समूहबीच मनमुटाव हुन सक्छ। त्यसैले रोकथामका रूपमा नियन्त्रण गरिएको हो।” उनका अनुसार प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई थुनिएको नभई सोधपुछपछि छोड्ने तयारीमा छ।
अर्कोतर्फ, नियन्त्रणमा परेका प्रदर्शनकारीहरूले भने यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोध र दमनकारी नीतिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। एक प्रदर्शनकारीले भने, “हामी केवल आफ्नो विचार राख्न आएका हौं। सरकारले अनुमति नदिने नीति लिएर जनताको आवाज दवाउन खोज्दैछ।” उनका अनुसार, सरकार जनमतप्रति असहज भएको कारण शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमै कठोर प्रतिक्रिया दिइरहेको छ।
राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन् —नेपालमा माइतीघर मण्डला केवल सडकको गोलचक्कर होइन, लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिको प्रतीक बनिसकेको छ। त्यहाँ प्रदर्शन प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी नीति अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
विश्लेषक डा। हरि ढकालका शब्दमा, “राज्यले नियन्त्रण गर्ने अधिकार राख्छ, तर नागरिकले बोल्ने अधिकार त्यसभन्दा माथि छ। समस्या दुवै अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्नुमा हो।” माइतीघर फेरि त्यही पुरानो प्रश्नको उत्तर खोज्दैछ —सडकमा जनताको स्वर उठाउने अधिकार कति स्वतन्त्र र राज्यको नियन्त्रण कति जायज ?
सरकार शान्तिको नाममा नियन्त्रण चाहन्छ, र नागरिक अभिव्यक्तिको नाममा स्वतन्त्रता।
तर जब अनुमति नै आन्दोलनको पूर्वशर्त बन्छ, त्यसबेला लोकतन्त्र र नियमनबीचको सीमारेखा धमिलो बन्न थाल्छ।
