काठमाडौँ । जेनजी युवा प्रतिनिधिहरूले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सहभागीहरूलाई अभियोजन नगर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने माग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेका छन्।
वार्ता टोलीका सदस्य प्रवेश दाहालका अनुसार असोज २२ गते शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रस्तावित सम्झौतापत्रमार्फत आठ बुँदे मागपत्र बुझाइएको हो।
सम्झौतापत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, “जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सहभागीहरूलाई अभियोजन नगर्ने गरी उचित सुरक्षा प्रदान गर्ने र राज्यका निकाय, राजनीतिक दल वा अन्य पक्षबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
जेनजी युवाहरूले हाल सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र गैरकानुनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन्। निजामती कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग हो।
त्यसैगरी, आगामी निर्वाचनपछिको संसद्को पहिलो बैठकबाट सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी स्वायत्त र स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्षम बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। त्यसका लागि आयोगको संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाको पुनर्संरचना अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
जेनजी प्रतिनिधिहरूले कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमार्फत चयन गर्नुपर्ने र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।
