काठमाडौं । कुलमान घिसिङ फेरि ऊर्जा मन्त्रालयको प्रमुख बनेपछि पहिलो निर्णयमै ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’ मार्फत बिजुली खाने तर पैसा नतिर्ने उद्योगीमाथि कठोर कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन्। तर प्रश्न उही पुरानै हो – अर्बौँको बक्यौता असुल्ने कुरा कागजमा सजिलो देखिए पनि राजनीतिक हावा–पानी फेरिँदा वास्तविकतामा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन?
लोडसेडिङको कठोर समयमा आम जनता अन्धकारमा बस्दा २४ घण्टा बिजुली पाउने उद्योगीहरूले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर धेरै उद्योगीले त्यो महसुल अस्वीकार गर्दै अदालत धाए, सडकमा आए र अन्ततः सरकारमै दबाब दिन थाले। परिणाम स्वरूप अर्बौँ उठाउनुपर्ने रकम आजसम्म अल्झिएको छ।
यो केवल आर्थिक विवाद होइन, नेपालमा राजनीतिक सत्ता र उद्योगबीचको अस्वस्थ गठजोडको प्रतिबिम्ब हो। सरकार परिवर्तनसँगै उद्योगीहरूले छुट पाउने आशा देख्छन्, नेताहरू उनीहरूको वकिल जस्तै उभिन्छन्, र नियामक निकाय असहाय हुन्छ।
घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि यही विवादमा अडान लिएका थिए। कतिपय उद्योगको लाइन काटे, तर शक्तिशाली व्यवसायिक समूह र तिनका राजनीतिक संरक्षकहरूले उनलाई बारम्बार ठेगान लगाउने खेल खेले। सर्वोच्च अदालतले समेत बक्यौता उठाउन आदेश दिए पनि, कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाइयो।
अब मन्त्रीको हैसियतमा उनलाई झन् ठूलो चुनौती छ – ६ महिनामा असुली गर्ने वाचा। तर प्राधिकरण आफैंले स्पष्ट बिल दिन नसक्ने अवस्था, उद्योगीहरूको मुद्दा, र राजनीतिक दबाबलाई ध्यानमा राख्दा यो लक्ष्य केवल नारामा सीमित हुने जोखिम छ।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के भने, जब सर्वसाधारणले १८ घण्टा लोडसेडिङ सहनुपर्यो, त्यतिबेला ‘डेडिकेटेड लाइन’ पाउने उद्योगीहरू निरन्तर लाभमा रहे। आज उनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम २२ अर्बबाट घट्दै झरेको छ, तर अझै ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता बाँकी छ।
यो अवस्था केवल उद्योगीको अकर्मण्यता मात्र होइन, राज्यको नियामक कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
घिसिङको अडान सराहनीय छ। तर जबसम्म सरकारहरू उद्योगीको वकिल बन्ने प्रचलन अन्त्य हुँदैन, डेडिकेटेड लाइन विवाद कहिल्यै टुङ्गिने छैन। अब सबैको नजर एउटै प्रश्नमा अडिएको छ – कुलमान घिसिङ, मन्त्रीको भूमिकामा पनि उही अडान कायम राख्न सक्छन् त ?
