२०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो । यसअघि आठ दशकको संवैधानिक यात्रामा २००४ सालको वैधानिक कानुनदेखि २०४७ सालको संविधान र २०६३ को अन्तरिम संविधानसम्म मुलुकले अनेक उतारचढाव भोग्यो । हरेक संविधानले केही अघि बढाएको भए पनि स्थायित्व दिन सकेन । दशकअघि आएको वर्तमान संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र हजारौँ सहिदको बलिदानको प्रतिफल थियो, जसलाई अब स्थिर र सक्षम शासनमार्फत जनताले अनुभूत गर्न चाहेका छन् ।
तर संविधान जारी भएको दशकभित्र मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको मार्गमा उभ्याउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्न सकेनन् । पालैपालो सत्तामा पुगेका नेताहरूको ‘म्युजिकल चेयर’ खेलले जनतामा निराशा मात्र बढायो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बेरोजगारी र अस्थिरताबाट त्रस्त भएर नवपुस्ता अर्थात् जेनजी पुस्ताले सडक आन्दोलनमार्फत परिवर्तन सम्भव गर्यो । भदौ २३ देखि २७ सम्मको ऐतिहासिक घटनाक्रमले संविधानलाई नै अस्तित्व सङ्कटमा पुर्याएको क्षणमा युवापुस्ताको होस, सेनाको संयमता र राष्ट्रपतिको सुझबुझपूर्ण भूमिकाले संविधानलाई जोगायो र अन्तरिम सरकार बन्न सक्यो ।
संविधान विधिको बाटो हो, तर यो स्थिरताको साथसाथै चुस्त, सरल र परिणाममुखी राज्य संरचना पनि माग्छ । बोझिलो प्रशासन, गैरजिम्मेवार सरकार र राजनीतिक स्वार्थको खेल जारी रहँदा जनताको आस्था कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले संविधानलाई जनचाहना अनुरूप संशोधन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चुस्त बनाउनुपर्ने स्पष्ट सन्देश भदौको आन्दोलनले दिएको छ ।
अब अन्तरिम सरकारको पहिलो जिम्मेवारी आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्नु हो । यही बाटोले मात्र मुलुकलाई स्थायित्व र विकासतर्फ लैजान सक्छ । तर त्यससँगै अघिल्लो सरकारले गरेको दमन, आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंस र सर्वनाशको सत्य उजागर गरी दोषीलाई कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ । सहिद बनेका युवाको बलिदानलाई सम्मान गर्न, घाइतेको उपचार र पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ ।
संविधानको आत्मा भनेकै लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशी समानुपातिक सहभागिता, मौलिक हक र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हो । यो संविधान जोगाउनु मात्र होइन, यसको प्राणपोषक आत्मालाई व्यवहारमा उतार्नु दलहरूको मूल दायित्व हो । अब युवापुस्ताले पनि खबरदारी मात्र होइन, वैकल्पिक संगठन र वैचारिक शुद्धताको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुपर्ने देखिन्छ ।
देशले संवैधानिक संकट पार गर्दै नयाँ अवसर पाएको छ । यही अवसरलाई स्थायी सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र समृद्धिको आधार बनाउन सके मात्र संविधान दीर्घजीवी हुन्छ । अन्तरिम सरकार, दलहरू र निर्वाचन आयोगले त्यो दायित्व पूरा गरून् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ ।
आशा गरौँ, अर्को वर्षको संविधान दिवस फेरि उल्लासपूर्वक मनाउन पाऔँ ।
