काठमाडौँ ।राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक सभासमक्ष प्रस्तुत गर्दै जग्गा व्यवस्थापनका काम पारदर्शी हुने आश्वासन दिए। उनले प्रत्येक वडा र पालिकामा सबै दलको प्रतिनिधि रहने सर्वदलीय समितिको सहमतिअनुसार मात्रै निर्णय हुने भएकाले बदमासी हुने ठाउँ नहुने बताए। मन्त्री अधिकारीले अव्यवस्थित बसोबासीलाई नाममा जग्गा नभएको अवस्थामा बसोबासका लागि त्यही जग्गा दिने र जोखिमयुक्त क्षेत्र अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले जग्गा प्लटिङ, भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था, विवादित जमिन, भू–माफियाको संलग्नता, सार्वजनिक तथा गुठी जमिनको दुरुपयोगजस्ता मुद्दा उठाए। उनीहरूले विधेयक अस्पष्ट रहेको भन्दै आवश्यक स्पष्टीकरण र केही प्रावधान पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यसै बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्। उनले निजामती कर्मचारीले अवकाशपश्चात् दुई वर्षसम्म अन्यत्र कुनै कामका लागि नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्।
