काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा वैधानिक बनाउन नियमावली ल्याउँदा देशभरबाट वाहवाही भयो। तर कार्यान्वयनमा भने सरकारले अझै कदम चाल्न सकेको छैन।
३० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पारित गरेपछि नागरिक स्तरमा सरकारलाई खुलेर समर्थन भएको थियो। तर, यातायात व्यवसायीको विरोध र संघीय सरकारले व्यवसायीसँग गरेको सहमतिपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २० जेठमा नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले नियमावली रोक्न नपाउने आदेश दिए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन। मुख्यमन्त्री पाण्डेले “राइड सेयरिङ सेवा अब रोकिँदैन” भने पनि तीन महिना बितिसक्दा नागरिकमा निराशा बढेको छ।
सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट र मनपरी भाडा यथावत रहँदा, अवैधानिक रूपमा राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा भने निरन्तर चलिरहेको छ। उपभोक्ता समूहले संघीयताको मर्म विपरीत व्यवसायीको दबाबमा सरकार झुकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने व्यवसायीसँग छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्दै छिट्टै व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। नियमावली अनुसार अनुमति शुल्क, नवीकरण शुल्क र जरिवाना प्रणाली समेत तय भइसकेको छ।
तर अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले आधिकारिक रूपमा दर्ता प्रक्रिया सुरु नगरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
