काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार मन्त्रालयबीच अनलाइन सञ्चार माध्यम नवीकरणबारे चारबुँदे सहमति भएको छ। छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधनपछि उत्पन्न अन्योललाई सम्बोधन गर्न यो सहमति गरिएको हो।
सहमतिअनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्था नआएसम्म अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई नवीकरण गर्नुपर्ने छैन। मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डलाई अनलाइन मिडियाको सूची राख्न पत्राचार गर्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै, सूचना विभागले सो अवधिसम्म प्रेस पास जारी गर्ने र अनलाइन माध्यम दर्ताका लागि आवेदन संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाउने भएको छ।
पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार, हालको अवस्थामै नवीकरणको प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने भएकाले अनलाइन सञ्चार माध्यम तत्काल सहज हुनेछन्।
