काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महाशिवरात्रि पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ परिसरमा नागा बाबाहरू नग्न रहने परम्परालाई अश्लील कार्य नभई धार्मिक अभ्यास को रूपमा स्वीकार गरेको छ। अदालतले यसलाई रोक्न माग गर्दै दायर रिट निवेदन खारेज गर्दै, यो सनातन धर्मशास्त्रअनुसारको परम्परागत साधना भएको ठहर गरेको हो।
रिट निवेदन खारेज
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले २०८१ भदौ २७ मा दायर गरेको रिट निवेदनमा नागा साधुले सार्वजनिक स्थलमा नग्न बस्दा महिला र बालबालिकामाथि यौनजन्य असर परेको भन्दै यस्तो कार्यलाई रोक्न माग गरिएको थियो। साथै, साधुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन र सरकारी कोषबाट अनुदान दिन बन्द गर्न परमादेश माग गरिएको थियो।
तर न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यो माग अस्वीकार गर्दै नग्नता र अश्लीलता फरक कुरा भएको स्पष्ट पारेको हो।
नग्नता र अश्लीलता फरक
फैसलामा भनिएको छ, “नग्न हुनु आफैँमा अश्लील होइन। कुनै पनि कार्य अश्लील हो वा होइन भन्ने कुरा त्यसको उद्देश्य, परिस्थिति र समाजको स्वीकार्यतामा भर पर्छ।” अदालतले नागा बाबाहरूले नग्न बस्ने कार्य भगवान् शिवप्रतिको भक्ति, साधना र सांसारिक मोह त्यागको प्रतीक भएकाले यसलाई अश्लील मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार
सर्वोच्चले नेपालको संविधानले धर्म अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई दिएको स्मरण गराउँदै नागा साधुको नग्न साधना पनि धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत पर्ने ठहर गरेको छ। रोक लगाउने हो भने यो धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि भेदभाव हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन
यद्यपि अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ। विशेषगरी मेलाको भीडमा साधुलाई बस्न निश्चित स्थान तोक्न सकिने र कुनै व्यक्तिले प्रचलित कानुन विपरीत काम गरे कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था खुला राखिएको छ। यससँगै सर्वोच्च अदालतले नागा बाबाहरूको नग्न परम्परा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यमा आधारित अभ्यास भएको ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
